या संघटना देशाची प्रगती, संस्कृती यांच्या आड येतात असे वाटत असेल तर व्यवस्थेने स्वत:ची प्रकृती तपासून घेण्याचा वेळ आली आहे.
नववर्षांचा पहिलाच दिवस घात आणि अपघात अशा दोन्हींच्या बातम्यांनी ‘साजरा’ झाला. अपघात हिंदूंसाठी पवित्र वैष्णोदेवी मंदिरात तसेच हरयाणा राज्यातील खाणींत झाले. हे तसे नेहमीचेच. अपघात घडतात, पण घात मात्र घडवले जातात. देशभरातील स्वयंसेवी संस्थांबाबत ते नववर्षांच्या पहिल्याच दिवशी घडले. या ‘घात’कृत्यात जवळपास सहा हजार स्वयंसेवी संस्था परदेशी देणगी स्वीकारण्यास अपात्र ठरवल्या गेल्या. देशातील विविध स्वयंसेवी संस्थांना परदेशांतून देणगी स्वीकारायची असेल तर त्यासाठी एका कायद्यांतर्गत मंजुरी घ्यावी लागते. ‘फॉरिन काँट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ हे त्या कायद्याचे नाव. या कायद्यांतर्गत मंजुरीसाठी परदेशी देणग्यांसाठी प्रथम अर्ज करावा लागतो आणि विविध सरकारी यंत्रणा, त्यात गृह खातेही आले, आवश्यक ती छाननी करून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देतात वा नाकारतात. विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यापासून या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत वारंवार चर्चा होताना दिसते, ती योग्यच. तथापि यात अयोग्य आहे तो चर्चेकऱ्यांचा सूर. त्यानुसार हा कायदा जणू काही नरेंद्र मोदी सरकारचीच निर्मिती असा समज दिसून येतो. तो शुद्ध अज्ञानमूलक. याचे कारण मुदलात या कायद्याची निर्मिती मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील. २०१० साली तत्कालीन राष्ट्रपतींनी तो मंजूर केला. तो नवीन नाही.
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. त्याचे असहिष्णू, वाईट निर्णय हे नंतर येणारे सरकार अधिक वाईटपणे राबवते. उदाहरणार्थ, ‘अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट’ हा ‘यूएपीए’ नावाने ओळखला जाणारा कायदा. आज सरकार वाटेल त्यावर या अत्यंत मागास कायद्यान्वये कारवाई करते. हा कायदा सरकारला इतका अतोनात अधिकार देतो की त्यानुसार कोणाचीही कोणतीही कारवाई विघातक ठरवून त्यास तुरुंगात डांबता येते. बरेच माध्यमस्नेही पुरोगामी, उदारमतवादी आदी या कायद्याविरोधात अलीकडे कंठशोष करताना आढळतात. ते योग्यच. पण हा कायदा जणू मोदी सरकारची निर्मिती हा त्यांचा आविर्भाव मात्र सर्वथा अयोग्य. कारण हा कायदा मुळात आणला तो मनमोहन सिंग सरकारने. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांची निर्मिती असलेल्या या कायद्याचा अंतिमत: दुरुपयोगच होईल याची जाणीव त्याही वेळी अनेकांनी करून दिली होती. ‘लोकसत्ता’ हे त्या मोजक्यांतील एक. पण त्या सर्वाकडे दुर्लक्ष करीत तो बहुमताच्या जोरावर मनमोहन सिंग सरकारने रेटला. ‘दहशतवादी कारवाया’ रोखणे हा कायद्याचा उद्देश. अशा कारवायांचे समर्थन कोणीही करणे अशक्यच. पण प्रश्न दहशतवादाचा नाही, तर दहशतवाद कशास म्हणावे आणि ते ठरवण्याचा अनिर्बंध अधिकार सरकारला द्यावा का, हा आहे. तसे केल्यास काय होऊ शकते हा धोका दाखवून देणाऱ्या सुज्ञांचा विरोध डावलून हा कायदा रेटला गेला. तो रेटणारे आज या कायद्याच्या गैरवापराबाबत आक्रोश करताना दिसतात. तात्पर्य असे की कोणत्याही सरकारच्या वाईट निर्णयास नंतरचे सरकार अतिवाईट स्वरूप देते. स्वयंसेवी संस्थांबाबतचा निर्णय हे त्याचे दुसरे उदाहरण.
यानुसार अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ग्रीनपीस, फोर्ड फाऊंडेशनपाठोपाठ ऑक्सफॅम इंडिया, ऑक्सफॅम इंडिया ट्रस्ट, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, आयआयटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, लेप्रसी मिशन, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, टय़ुबरक्युलोसिस असोसिएशन ऑफ इंडिया अशा विविध क्षेत्रांतील सुमारे सहा हजारांहून अधिक स्वयंसेवी संस्थांनी परदेशांतून अर्थसाहाय्य मिळवण्याचा आपला अधिकार नववर्षदिनी गमावला. गेल्याच आठवडय़ात मदर तेरेसा यांच्या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटीज’ या संस्थेवरही अशीच कारवाई झाली. या सर्व संस्थांवर कारवाई होण्यामागील कारणे भिन्न आहेत. कोणावर धर्मातरे घडवून आणल्याचा रास्त आरोप आहे, कोणी आर्थिक गैरव्यवहार केला असे सरकार मानते, अन्य कोणावर आपल्या देणग्यांचा विनियोग अ-सूचित कारणांसाठी करण्याचा ठपका! अशा जवळपास सहा हजार संस्थांवर सरकारी कारवाईचा वरवंटा फिरला. या यादीत आधीपासून तितक्याच संस्था आहेत. म्हणजे जवळपास १२ हजार संस्थांस यापुढे परदेशांतून देणग्या घेता येणार नाहीत. ही अपात्र ठरणाऱ्या संस्थांची यादी विद्यमान सरकारच्या काळात भूमिती श्रेणीने वाढत असली तरी मदत मिळण्यास पात्र ठरणाऱ्या संस्थांत सूचक भरही पडते. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी मे महिन्यात अयोध्येतील राम मंदिर निर्मात्यांचे विधान. या राष्ट्रीय कार्यास परदेशातून आवश्यक ते धनसाहाय्य मिळावे यासाठी सदर संस्थेने सरकारकडे आवश्यक तो अर्ज केला असल्याचे त्या वेळी सांगितले गेले. तो अर्ज प्राधान्यक्रमाने मंजूर होण्याबाबत साशंकता नसावी. याचा सरळ अर्थ असा की विशिष्ट विचारधारा बाळगणारे, तिचा पुरस्कार करणारे आणि सुमारे अडीच हजार वर्षांच्या प्राचीन, उदात्त, समर्थ वगैरे हिंदूू धर्मविरोधी अन्य धर्मी संस्था यावर कारवाईचा बडगा प्राधान्याने फिरला वा फिरवला जातो. हे या सरकारच्या ‘आमचे आम्ही’ वा ‘फक्त आम्हीच’ या विचारधारा आणि त्यानुसार कार्यशैली यांच्याशी सुसंगत. त्यामुळे त्याबाबत आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही.
पण आश्चर्य याचे जरूर वाटायला हवे की इतक्या समर्थ, इतक्या प्रबळ देशास मूठभर अल्पसंख्य, त्यांच्या चिमूटभर संस्था यांचे भय वाटावे! देशाच्या इतिहासात राजीव गांधी यांचा १९८४ सालचा अपवाद वगळता इतके दांडगे बहुमत मिळवून कोणत्याही पक्षास सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. पण या सरकारच्या आणि समर्थकांच्या कृतीतून मात्र सामर्थ्यांचे नव्हे; तर अशक्तपणाचेच दर्शन घडते. मग तो स्वयंसेवी संस्थांस वेसण घालण्याचा निर्णय असो वा ‘धर्मसंसद’ नावाचा समर्थक विचारधारांचा मेळा असो. या सर्वाच्या कृतीमागे अनुस्यूत आहे ते फक्त भय. हे सत्य स्वीकारल्यास बहुसंख्याकांच्या मनात सत्ताधारी वा त्यांच्या समर्थकांनी अल्पसंख्याक गंड निर्माण केला ही टीका रास्त ठरते. सामर्थ्यवानांनी अशक्तांची भीती बाळगावी यातून अशक्तांच्या संभाव्य आव्हानापेक्षा स्वत:च्या सामर्थ्यांविषयी शंका असल्याचा संदेश जातो. वास्तविक यातील अ‍ॅम्नेस्टी असोत वा ऑक्सफॅम वा ग्रीनपीस वा अन्य. यातील कित्येक संघटनांनी अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्त्य देशांविरोधात मोहिमा हाती घेतलेल्या आहेत. ग्रीनपीसने तर कित्येक बलाढय़ अर्थव्यवस्थांविरोधात आंदोलने केली. अमेरिका वा युरोप तर अशा कथित ‘देशहितविरोधी’ संघटनांचे माहेरघर. पण तरीही या संघटनांवर बंदी घालावी असे त्या बलाढय़ देशांस वाटले नाही. याचे कारण ते खरोखर बलाढय़ होते आणि त्यांचा स्वत:च्या कृत्यांवर विश्वास होता. आपल्या विद्यमान सरकारच्या कृतीतून मात्र स्वत:विषयीची साशंकता दिसून येते. या संघटना देशाची प्रगती, संस्कृती यांच्या आड येतात असे वाटत असेल तर व्यवस्थेने स्वत:ची प्रकृती तपासून घेण्याचा वेळ आली आहे. या संघटना काही विशिष्ट विचारधारा वा धर्म यांच्याशी संबंधित आहेत. त्यांवरील कारवाईतून ते धर्मीय वा विचारधारा समर्थक यांविरोधातील आकस तेवढा दिसून येतो. अशा कारवाईने या संस्था मोठय़ा ठरतात. आणि सरकार लहान. ‘बाय द रिव्हर्स ऑफ बॅबिलॉन’ हे अनेकांनी गायलेले महाप्रचंड लोकप्रिय गीत (शेवटचे बॉनी एम) बहुसंख्याकवाद्यांच्या अशा दमनशाहीविरोधाचे शेकडो वर्षे प्रतीक बनून राहिलेले आहे. अशा दमनकारी देशांत भारताचा समावेश आतापर्यंत नव्हता. सरकारी ‘चाल’ बदलली नाही तर हे गीत भारतासही लागू होईल.
The post अग्रलेख : बाय द रिव्हर्स ऑफ बॅबिलॉन.. appeared first on Loksatta.
