‘अ‍ॅप’ला संवाद..

चीनने आपल्या विरोधात जे काही केले त्याची किंमत म्हणून हा अ‍ॅप बंदीचा मार्ग आवश्यक असला, तरी पुरेसा आहे का? आपण आणखी काय करू शकतो? 

आपल्यापाठोपाठ अमेरिका आणि ब्रिटननेही चीनवर काही ना काही मार्गानी नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पण तो आपल्यापेक्षा थेट आहे..

भारत सरकारने सोमवारी पुन्हा ४७ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. याआधी गेल्या महिन्यात ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदीचा निर्णय झाला होताच. आता बंदी घातली गेलेल्या ४७ अ‍ॅप्समधील आधीच बंदी घातली गेलेल्या काही अ‍ॅप्सची प्रतिरूपे आहेत, असे सांगितले गेले. म्हणजे ती वगळता उर्वरित नवीन असतील. सुमारे दीड महिन्यांपूर्वी, १५ जूनला चिनी सैन्याने गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केल्यानंतर आपण चीनविरोधात जी काही मोहीम उघडली आहे त्याचा भाग म्हणून या अ‍ॅप्सवर बंदी घातली गेली. चीनची आगळीक आणि त्यात आपल्या जवानांचे हकनाक प्राण जाणे लक्षात घेतल्यास आपण चीनविरोधात उघडलेली आघाडी रास्तच ठरते. म्हणजे या कारवाईच्या आवश्यकतेबाबत प्रश्न नाही. आहे  तो कारवाईच्या आकाराबद्दल. चीनने आपल्या विरोधात जे काही केले त्याची किंमत म्हणून हा फक्त अ‍ॅपबंदीचा मार्ग पुरेसा आहे का, हा प्रश्न. आणि तसा तो नसेल तर आपण अधिक काय करू शकतो हा त्यातून पुढे येणारा दुसरा प्रश्न. चीन म्हणजे काही पाकिस्तान नाही. त्यामुळे ‘घर में घुसके मारेंगे’ असे वीररसयुक्त शौर्यनिदर्शक वाक्प्रचार त्या देशाविरोधात वापरता येणे अशक्यच, याची जाणीव समस्तास एव्हाना झालेली असेलच. त्यामुळे या अ‍ॅपबंदीची परिणामकारकता तपासून घ्यायला हवी.

याचे कारण भारतात वापरल्या जाणाऱ्या चिनी अ‍ॅप्सची संख्या २७५ च्या आसपास आहे, असे भारत सरकारच्या यादीवरूनच सूचित होते. यात ‘प्लेयर्स अननोन बॅटलग्राऊंड’ म्हणजे लोकप्रिय ‘पब्जी’सारख्या बिनडोकी मनोरंजनापासून कार्यालयीन कामकाजात उपयुक्त असणाऱ्या अनेक अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. या साऱ्यांकडून जमा केल्या जाणाऱ्या माहितीचा गैरवापर होतो असा वहीम असल्याने ही सर्व अ‍ॅप्स संभाव्य बंदी यादीत आहेत, असे म्हणतात. तथापि या अ‍ॅप्सकडून माहितीचा गैरवापर होतो ही बाब १५ जूनच्या आधी लक्षात आली की नंतर हा यातील कळीचा मुद्दा. आपल्या उत्साही माहिती तंत्रज्ञानमंत्र्यांनी – रविशंकर प्रसाद यांनी – या अ‍ॅपबंदी कारवाईचे वर्णन ‘डिजिटल स्ट्राइक’ असे केले. स्वत:च्या आधीच्या चुकांचे परिमार्जन करण्यासाठी नंतरच्या सुधारित कृतीचे डिंडिम पिटण्याच्या आधुनिक सरकारी शैलीस हे साजेसेच झाले. पण या अशा ‘डिजिटल स्ट्राइक’ची गरज सरकारला १५ जूनआधी का वाटली नाही, हा यातील महत्त्वाचा मुद्दा. पण तो राजकीय गैरसोयीचा असल्याने त्यावर कोणी चर्चा करणार नाही, हे समजून घेण्यासारखे. या पार्श्वभूमीवर प्रथमच सेवेतील लष्करी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कबुलीचा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. या नव्या अ‍ॅपबंदीच्या निर्णयाचे, त्यामागील धडाडीचे कौतुकसोहळे साजरे होण्याची शक्यता असल्याने हे लष्करी अधिकाऱ्याचे विधान समयोचित ठरते.

लेफ्टनंट जनरल योगेश कुमार जोशी हे या अधिकाऱ्याचे नाव. ते लष्कराच्या उत्तर विभागाचे प्रमुख आहेत. ‘लडाख-लेह परिसरात भारत चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने (स्टेटस को अ‍ॅन्टे) ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,’ अशा स्पष्ट अर्थाचे विधान जनरल जोशी यांनी शनिवारी केले. इतक्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने चीनसंदर्भातील तणातणीवर इतके स्पष्ट विधान करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. त्यांच्या विधानाचा सरळ अर्थ असा की सद्य:स्थितीत या रेषेच्या भागात  ‘पूर्वी होती तशी’ परिस्थिती नाही. म्हणजेच चिनी सैन्य आपल्या भूभागात आलेले आहे आणि अद्याप तरी ते माघारी जाण्याची चिन्हे नाहीत. जनरल जोशी हे सैनिकी वेशातले मुत्सद्दी मानले जातात. कारगिल युद्धात त्यांची कामगिरी कौतुकास्पद ठरली. तसेच ते चीनबाबतचेही अधिकारी. त्यामुळे यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात लष्कराच्या उत्तर विभागाची सूत्रे त्यांच्या हाती दिली गेली त्याचे रास्त कौतुक झाले. त्याचे स्मरण आता करायचे कारण जनरल जोशी यांचे महत्त्व आणि अधिकार लक्षात यावे म्हणून. कारण अलीकडे जरा कोणी सरकार-विसंवादी सूर लावला की काही ना काही आरोपाने त्याची बोळवण करण्याची प्रथा पडून गेली आहे. पण जनरल जोशी यांच्याकडे असे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

तसेच त्यांच्या विधानाकडेही. याचे कारण त्यांचे विधान हे एका अर्थी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या दाव्याचे प्रत्युत्तर ठरते. कारण चीनच्या प्रश्नावर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर १९ जूनला पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय हद्द ओलांडून कोणी आल्याचा वा कोणी आपली भूमी व्यापल्याचा स्पष्ट इन्कार केला होता. पंतप्रधानांनी दावा केला त्याअर्थी तो सत्यच असणार. पण तरीही त्यानंतर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने त्यांचे विधान योग्य आणि बिनचूक कसे ठरते, याचा खुलासा केला. पण आता जनरल जोशी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने जैसे थे स्थितीसाठी लष्कर प्रयत्नशील असल्याचे म्हणतात ते काय? एकही चिनी त्यांची हद्द ओलांडून आलेलाच नसेल आणि न हटण्यासाठी अडलेलाच नसेल तर उभय देशांत चर्चा सुरू आहेत त्या काय आणि कशासाठी? असे विधान करणारे जनरल जोशी एकटेच नाहीत. आपले अत्यंत अभ्यासू परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनीही चीन संघर्षांसंदर्भात अशाच अर्थाचे विधान केले होते. ‘चीनचा हल्ला हा पूर्वनियोजित होता आणि त्यांनी भारतीय भूभागात काही बांधकामाचा प्रयत्न केला,’ असे जयशंकर यांचे म्हणणे होते. अलीकडेच १७ जुलैस संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उभय देशांतील परिस्थिती लवकरच निवळेल, पण कधी त्याची ‘हमी देता येणार नाही,’ असे विधान केले. त्याआधी दोन दिवस, १५ जुलैस उभय देशांतील चर्चेची चौथी फेरी पार पडली. त्यानंतर प्रसृत झालेल्या निवेदनात सैन्य माघारीची प्रक्रिया ‘गुंतागुंतीची’ असल्याचे मान्य केले गेले. वास्तविक ती तशी असता नये. कारण चिनी सैन्य जर भारतात घुसलेच नाही हे सत्य असेल तर त्यांच्या माघारीचा इतका गुंता असायचे काही कारणच नाही. पण तरीही उभय देशांत साधारण गेल्या दहा आठवडय़ांत लष्करी अधिकारी पातळीवर चर्चेच्या चार फेऱ्या, भारत-चीन सीमा प्रश्नासाठी स्थापलेल्या विशेष समितीच्या तीन फेऱ्या आणि उभय देशांच्या विशेष दूतांची चर्चा एक अशा एकूण आठ फेऱ्या झाल्या. त्यातून काय निष्पन्न झाले याचा जमाखर्च अद्याप मांडला गेलेला नाही.

म्हणून ही अ‍ॅपबंदीची बातमी त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरते. त्याचबरोबर चीनमधून वा चिनी कंपन्यांकडून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत वा अशी गुंतवणूक करणे चिनी कंपन्यांसाठी जिकिरीचे होईल असे उपाय योजण्यात आले आहेत. आपल्यापाठोपाठ अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांनीही चीनवर काही ना काही मार्गानी नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पण तो आपल्यापेक्षा थेट आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन या दोघांनीही चीनचा स्पष्ट उल्लेख करून चिनी कंपन्यांविरोधात थेट भूमिका घेतली. त्या तुलनेत आपण अजूनही चीनवर (शाब्दिक) नेम धरतानाही कचरतानाच दिसतो. आपल्या कोणाही ज्येष्ठ नेत्याने चिनी घुसखोरीचा उल्लेखदेखील अद्याप केलेला नाही. सर्व काही सुरू आहे ते या अशा अ‍ॅप्सबंदीतूनच. आणखी किती काळ आपली कारवाई फक्त अ‍ॅपपुरती मर्यादित राहणार हा एक प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेस येऊ शकतो. त्याकडे दुर्लक्ष करून आहे त्यावर समाधान मानून घेणे म्हणजे ‘‘अ‍ॅप’ला संवाद आपणासी’ उत्तम सुरू असण्याचे मानणे.

First Published on July 28, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on e indian government on monday again banned 47 chinese apps abn 97