नेतृत्व आधीच भडक, त्यास राष्ट्रवादाची फोडणी आणि सत्तेची आस.. यातून युद्धखोरीच फोफावते; हेच इस्रायल व पॅलेस्टिनी ‘हमास’मध्ये सुरू आहे..
‘‘सततच्या दुर्लक्षामुळे अरब नाराज आहेत आणि स्थलांतर तसेच तदनंतरच्या आव्हानांमुळे यहुदी प्रक्षुब्ध आहेत.’’ हा निष्कर्ष आहे इस्रायल नावाचा देश जन्मालाही आला नव्हता त्या वेळी, १०० वर्षांपूर्वी याच महिन्यात याच परिसरात घडलेल्या जाफा दंगल चौकशी समितीचा. उभय बाजूंनी डझनभरांचे प्राण गेल्यानंतर त्या दंगलीच्या चौकशीसाठी हा प्रांत ज्यांच्या आधिपत्याखाली होता त्या ब्रिटिश सरकारने त्या वेळी समिती नेमली. या समितीचे हे प्रमुख निरीक्षण. ते येथे नोंदवले कारण गेल्या शंभर वर्षांत या परिसरात काहीच कसे बदललेले नाही, हे लक्षात यावे म्हणून. या प्रदेशात गेल्या आठवडय़ापासून नव्याने हिंसाचार सुरू झाला आहे. या ताज्या दंगलीत इस्रायली लष्करावर दगडफेक करणारे तरुण आणि त्यांना असमान ताकदीने प्रत्युत्तर देणारे युद्धसज्ज इस्रायली जवान पाहून एका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकाने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया या प्रदेशाचे दशावतार योग्य प्रकारे व्यक्त करते. ‘‘या दगडफेक करणाऱ्या पॅलेस्टिनी तरुणांचे पूर्वज गेली १०० वर्षे हेच करीत आहेत आणि त्यांच्यावर गोळीबार करणाऱ्या इस्रायली जवानांच्या पूर्वजांनीही गेल्या १०० वर्षांत यापेक्षा वेगळे काही केलेले नाही,’’ हे वास्तव इस्रायल- पॅलेस्टाइन प्रश्न सोडवण्यातील जागतिक अपयश दाखवून देते. दोन आडमुठे, त्यातील एक हुशार आणि कांगावखोर आणि दुसरा अप्रगत आणि मुत्सद्देगिरीशून्य, समोरासमोर उभे ठाकले की जे होईल ते सध्या इस्रायल-पॅलेस्टाइन भूमीत होत आहे.
त्यास इस्रायलमधील ताजी राजकीय अस्थिरता, पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे स्थिर सरकार देण्यातील अपयश आणि स्थानिक राजकीय साठमारीही कारणीभूत आहे. त्याच वेळी पलीकडे पॅलेस्टाइनमधील राजकीय निर्नायकता, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय आणि आपल्या समस्यांसाठी आगलाव्या ‘हमास’ला मुखत्यारपत्र देण्याचा निर्णय हे तीन घटकही तितकेच जबाबदार आहेत. इस्रायल दीर्घधोरणी आहे आणि पॅलेस्टिनी नेतृत्व डोक्यात राख घालून तिरीमिरीत समोरच्याच्या अंगावर जाणाऱ्या भांडकुदळ इसमासारखे आहे. इस्रायलला हेच हवे आहे. कारण एकदा का पॅलेस्टिनींस आवश्यक तितके बेजबाबदार ठरवले की मग हे त्यास प्रत्युत्तर देण्याच्या आवरणाखाली वाटेल तो धुडगूस घालावयास तयार. इतके दिवस इस्रायलचे हे उद्योग त्या देशाकडे ‘गरीब बिच्चारा’ अशा भावनेने पाहणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने आणि माध्यमांवर यहुदींची हुकमत असल्याने खपून गेले. आता तसे नाही. सतत बळी ठरत असल्याचा आव आणणारा इस्रायल हा देशच स्वत: कान पिळणारा आहे हे आता बहुसंख्यांना समजू लागले आहे. इतक्या वर्षांची त्या देशाची कांगावखोरी आता उघड होऊ लागल्याने त्या देशाचे नृशंस स्वरूप आता सर्वाना समजू लागले आहे. पण समस्या ही की त्याविरोधात आपली बाजू चतुरपणे मांडण्याइतके कौशल्य आणि माध्यमस्नेहिता पॅलेस्टिनींकडे नाही. म्हणून प्रत्यक्षात स्वत: बळी असूनही पॅलेस्टिनींना धर्माध अतिरेकी ठरवले जाते. सध्याच्या हिंसाचारामागीलही वास्तव असे आहे.
त्यामागील खदखद गेली दोन वर्षे सुरू आहे. पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी फक्त यहुदींनाच काही विशिष्ट अधिकार मिळतील असा कायदा २०१८ साली केला. ती याची सुरुवात. त्या कायद्याने इस्रायलमध्ये अधिकृतपणे राहात असणाऱ्या बिगरयहुदी नागरिकांना दुय्यम दर्जा दिला गेला. या देशामध्ये आजही सुमारे २० टक्के पॅलेस्टिनी राहतात. या सर्वाना नेतान्याहू यांनी कमअस्सल नागरिक ठरवले. हे झाले देशांतर्गत प्रकरण. त्याच वेळी नेतान्याहू यांनी पॅलेस्टिनींसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या वादग्रस्त भूमीवरही यहुदींची निवासस्थाने बांधण्यास सुरुवात केली. पश्चिम किनारपट्टी (वेस्ट बँक), गाझा नावाने ओळखला जाणारा हा परिसर आपली लष्करी ताकद वापरून इस्रायलने सरळ सरळ बळकावला. ही अशी दांडगाई हे इस्रायलचे वैशिष्टय़. याबाबत तो देश इतका निष्ठुर, निर्घृण आणि निरंकुश आहे की अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे उपाध्यक्ष म्हणून जो बायडेन इस्रायल दौऱ्यावर असतानाच नेतान्याहू यांनी पॅलेस्टिनी भूमीचा मोठा घास घेतला. त्याच काळात ओबामा यांच्या नाराजीची फिकीर न करता नेतान्याहू यांनी अमेरिका दौरा केला आणि लोकप्रतिनिधींस संबोधन केले. हे ते करू शकले ते अमेरिकेत अत्यंत प्रभावशाली असलेल्या यहुदी दबावगटांमुळे. व्यापार, माध्यमे, प्रशासन आदी यंत्रणांत अमेरिकेत यहुदी मोठय़ा प्रमाणावर असून अमेरिकेत राहून ते इस्रायलचा दबावगट म्हणून काम करतात. या मंडळींनी पहिला मोठा अपवाद पाहिला तो ओबामा यांच्यात. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतरही ओबामा यांनी यहुदी दबावगटांस भीक घातली नाही आणि अमेरिकेच्या परंपरेप्रमाणे जेरुसलेमला भेट देऊन यहुदींना खूश करण्याचा प्रयत्नही केला नाही. त्यानंतर आलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा सर्व शहाणपणा सोडला आणि ते प्रच्छन्नपणे यहुदींच्या तालावर नाचण्यात धन्यता मानू लागले. इतकी की आतापर्यंत कोणी ज्याचा विचारही केला नसेल अशी अमेरिकेचा दूतावास जेरुसलेम येथे हलविण्याची कृती ते करू शकले. इराणातील मध्यममार्गीनाही विरोध ट्रम्प यांनी केला तो इस्रायलला खूश करण्यासाठीच.
त्याच इराणच्या पाठिंब्यावर मोठी झालेली संघटना ‘हमास’ ही ताज्या इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षांमागे आहे हा योगायोग नाही. पॅलेस्टाइनचे विद्यमान अध्यक्ष मेहमूद अब्बास हे वयस्कर आहेत आणि प्रकृतीच्या कारणास्तव काही भरीव करण्यास असमर्थ आहेत. अशा वेळी निवडणुका हा रास्त मार्ग होता. पण तो अब्बास यांनी टाळला. निवडणुका त्यांनी पुढे ढकलल्याने या परिसरातील अस्वस्थता वाढली. तिला ‘हमास’ने कवेत घेतले आणि आपणच खरे तुमचे नेतृत्व करण्यास लायक आहोत अशी प्रतिमा त्यांनी स्वप्नशून्य पॅलेस्टिनींसमोर उभी केली. पॅलेस्टिनींची चूक ही की ‘हमास’च्या दाव्यांवर ते भाळले. पण अत्यंत समृद्ध असलेला इस्रायलही युद्धखोरी करणाऱ्या आगलाव्या नेतान्याहू यांच्यामागे उभा राहात असेल तर विपन्नावस्थेतील पॅलेस्टिनींनाही आपल्यातील अशाच भडक नेतृत्वाचा मोह पडत असल्यास ते गैर असले तरी असमर्थनीय म्हणता येणार नाही. भडक नेतृत्व हे संयताच्या तुलनेत मोहक भासते.
त्यात त्याने राष्ट्रवादाची झूल घेतलेली असेल तर पाहायलाच नको. नेतान्याहू यांनी ती अजिबात लपवलेली नाही. त्या देशात एवढय़ातल्या एवढय़ात इतक्या निवडणुका झाल्या. त्यातील एकाही निवडणुकीत कोणत्याही पक्षास वा आघाडीस बहुमत मिळालेले नाही. ताज्या निवडणुकांतही तेच झाले. त्यामुळे निवडणुकांची आणखी एक फेरी घेण्याची चर्चा त्या देशात सुरू आहे. तशा त्या झाल्या तर आपणच इस्रायलचे तारणहार असा दावा करता यावा यासाठी नेतान्याहू प्रयत्नशील आहेत. तुलनेने अशक्त शेजाऱ्यास खलनायक ठरवून त्यास धडा शिकवणे हा घरच्यांना जिंकण्याचा सोपा मार्ग असतो हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. नेतान्याहू यांनी तोच निवडलेला आहे. फक्त या वेळचा फरक असा की ‘हमास’हाती गेलेले पॅलेस्टिनी नेतृत्वही याच विचाराचे आहे. ‘आपणच काय ते इस्रायलला धडा शिकवू शकतो’ हे हमास दाखवून देऊ इच्छितो.
तेव्हा असा हा समसमासंयोग आहे. पण यातील या वेळचा फरक असा की आतापर्यंत हा संघर्ष सीमारेषेवर व्हायचा. या वेळी तो इस्रायलच्या शहराशहरांत होऊ लागला आहे. त्या देशात अनेक शहरांत पॅलेस्टिनी आणि यहुदी यांच्यात यादवी सुरू झाली असून त्यामुळे उभय धर्मीय जायबंदी होत आहेत वा प्राणास मुकत आहेत. पण याची पर्वा ना नेतान्याहू यांना आहे ना ‘हमास’ला. या दोघांनाही आपापला विजय मिरवता येईल असा काही मार्ग निघत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहील. त्यासाठी अर्थातच आपली तटस्थता सोडून अमेरिकेस प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा एकमेकांना भिडलेले हे दोन दांडगे वाळूसागरात असाच रक्तपात करत राहतील आणि आपल्याला त्यांना वेगळे करणाऱ्या लाटेची प्रतीक्षा करत बसावे लागेल.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on May 18, 2021 1:07 am
Web Title: loksatta editorial on israel palestine conflict issue zws 70
Copyright ©
2021 The Indian Express [P] ltd. All Rights Reserved.