‘उदारीकरण’ आणणाऱ्या १९९१ या वर्षापासून मुंबईतल्या मोकळ्या जागा ८१ टक्क्यांनी कमी झाल्या, तर बांधकामक्षेत्र ६६ टक्क्यांनी वाढले, हा ‘विकास’ म्हणावा का?
…हीच अवस्था महाराष्ट्राच्या वाढत्या नगरांत आहे. तापमानवाढीला स्थानिक कारणेही असू शकतात, याचा विचारही आपण करत नाही…
अल्पकाळात धो-धो पाऊस कोसळल्याने केरळ व उत्तराखंडमध्ये झालेल्या हाहाकाराची उरात धडकी भरवणारी दृश्ये चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांवर… आणि हातातल्या वृत्तपत्रातच काय, मोबाइलमध्येही उत्तुंग इमारतींच्या वसाहतींमध्ये विस्तीर्ण मोकळ्या जागेतील उद्यानांची पार्श्वभूमी असलेल्या गृहसंकु लांच्या जाहिराती… या जाहिराती पाहून त्या निसर्गाच्या सान्निध्यातल्या जीवनशैलीकडे ओढले जाणारे मन हा वास्तव-स्वप्नमय दुनियेचा विरोधाभास… आणि त्याच वेळी ऑक्टोबरच्या उकडहंडीत, ‘मुंबईत पूर्वी इतका उष्मा नव्हता… आता ऊन टोचू लागले आहे,’ असे सांगणारी जुनीजाणती मंडळी! या पार्श्वभूमीवर, मागील २७ वर्षांत मुंबईतील ८१ टक्के मोकळ्या जागा, ४० टक्के हरित आच्छादन व ३० टक्के पाणथळ जागा नष्ट होऊन बांधकामक्षेत्र मात्र ६६ टक्के वाढल्यामुळे शहरातील तापमान चढत असल्याचा अभ्यास-अहवाल म्हणजे भवतालाच्या वेगवान घडामोडींच्या धबडग्यात हतबुद्ध झालेल्या समाजमनाला निसर्गाने दिलेला इशारा म्हणावा लागेल.
मुंबईत १९९१ ते २०१८ या काळात जमीन वापरात झालेल्या बदलांचा अभ्यास के ल्यानंतर तयार झालेला हा अहवाल वरकरणी एका शहराचा असला तरी कमीअधिक फरकाने सर्वच छोट्या-मोठ्या शहरांची ती प्रातिनिधिक कथा आहे. मुंबईत १९९१ मध्ये ८०.५७ चौरस किलोमीटर असलेले मोकळ्या जागेचे क्षेत्रफळ हे २०१८ मध्ये ३३.७ चौकिमी पर्यंत आक्रसले. हरित आच्छादने व मोकळ्या जमिनींवरील बांधकाम जवळपास अडीच पट वाढले. १९९१ ते २०१८ या काळातील मुंबईच्या या मोकळ्या जागा व बांधकाम क्षेत्रांची एक्सरेसारखी दिसणारी छायाचित्रे पाहिली तर फुप्फुसाला संसर्ग झाल्यावर त्याचे चट्टे कसे वाढलेले दिसतील तसे हे वाढलेल्या बांधकामांचे पट्टे दिसतात. परिणाम एकच : श्वास घेण्याच्या शरीराच्या व शहरांच्या क्षमतेचा क्षय.
देशाची लोकसंख्या आणि नागरीकरण गेल्या तीस वर्षांत झपाट्याने वाढले. कधी रोजगाराच्या तर कधी प्रगतीच्या संधी शोधत लोक शहरांकडे येत असतात. देशाची अर्थव्यवस्था १९९१ मध्ये कात टाकू लागली तसे या प्रक्रियेचा वेग वाढू लागला. झोपड्या वाढल्या आणि शहरांच्या सीमाही. त्या कमी पडू लागल्या तेव्हा ‘आकांक्षांपुढती गगन ठेंगणे…’ म्हणत झोपडपट्टीच्या जागेवर पुनर्विकासाच्या अतिउंच इमारती आणि तिकडे हरितपट्ट्यांवर गृहसंकुले उभी राहू लागली. मुंबईत तर ‘राखीव जंगल’ असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्याच्या चारही बाजूंनी घुसखोरी सुरू झाली व त्यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष सुरू झाला. बिबट्या इमारतींमध्ये घुसल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. खरे तर आपण त्याच्या जागेत घुसलो होतो. हे सर्व कमी होते म्हणून की काय दोन शहरांच्या मधील मोकळ्या जागांमध्ये दोन्ही बाजूने अधिकृत इमारतींची घुसखोरी सुरू झाली. पुणे सोडल्यावर छान हिरवाईने नटलेल्या भागातून प्रवास करत लोणावळा-खंडाळ्याचा घाट परिसर यायचा. आता पुणे शहरातून बाहेर पडलो की नाही हा प्रश्न पडावा इतपत इमारतींची रांग संपत नाही. त्यातूनच आता पुणे व मुंबई जोडून ‘पुंबई’ या नव्या परिसराची पाटी दिसू लागली आहे. नागरीकरणाचा अर्थ न कळल्याचे ते प्रतीक आहे. मुंबईकडे लोकलने येताना दादर सोडल्यावर पश्चिमेकडून गार वाऱ्याचे झोत यायचे, दूरदर्शनचा मनोरा आणि मोकळे आकाश दिसायचे. आता उंचच उंच इमारतींच्या भाऊगर्दीत ते आकाश हरवले. शहर-उपनगरांत ठिकठिकाणी हेच चित्र असल्यावर मग उष्मा वाढणारच. पण आपण त्याचा दोष थेट जागतिक हवामान बदलावर टाकून मोकळे. समस्येचे एक टोक स्थानिकही असू शकते, याचा विचारही नाही.
केवळ नागरीकरण किंवा घरांच्या वाढत्या मागणीतून ही काँक्रीटची जंगले उभी राहिलेली नाहीत. कारण घरांची प्रचंड मागणी हाच आधार असता तर मग गेली दहा वर्षे मुंबई महानगर प्रदेशात अमुक लाख घरे विक्रीविना पडून अशा बातम्या दरवर्षी आल्याच नसत्या. सध्या हा आकडा दोन लाख घरांच्या आसपास आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचे मूळ आहे संकल्पनेच्या गोंधळात आणि आर्थिक-राजकीय हितसंबंधांतून तयार झालेल्या बाजाराच्या हावरटपणात. घरांच्या मागणीचे कारण देत अनिर्बंध बांधकामे सुरू करण्यात आली. तिला विकास हे गोंडस नाव देण्यात आले. पण विकास या संकल्पनेचा नेमका अर्थ काय आणि आर्थिक-राजकीय हितसंबंधांतून तयार झालेल्या बाजाराने आपल्यावर लादलेला त्याचा अर्थ काय याचा विचारही आपण समाज म्हणून केला नाही. एखाद्याचे वजन १२५ किलो होणे हे काही सुदृढ आरोग्याचे लक्षण नाही. तसेच मोकळ्या जागा, पावसाचे पाणी वाहून जाण्याची सोय, पिण्यासाठी व वापरण्यासाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्था, मुलांना खेळण्यासाठी जागा यातील काहीच नसताना किं वा अनेक गोष्टी नसताना के वळ उंच इमारतींच्या रांगा उभारणे हा विकास कसा हा प्रश्न आपण स्वत:लाही विचारत नाही आणि सत्ताधाऱ्यांनाही (पक्ष कोणताही असो) नाही. कधीही कुठल्याही शहरात जा आणि वृद्ध नाही तर अगदी चाळिशीत असलेल्यांशी जरी गप्पा झाल्या तर इथे कसे ऐसपैस मोकळे मैदान होते आणि आता तिथेच इमारती कशा उभ्या राहिल्या किंवा पावसात सगळे पाणी कसे वाहून जायचे आता त्या पाणथळ जागेत इमारती उभ्या राहिल्याने सगळीकडेच कसे पाणी तुंबते, याचे किस्से ऐकायला मिळतातच. ही कथा विकासाऐवजी विनाशाकडेच घेऊन जाणार हे ओघानेच आले.
पुनर्विकासात अतिरिक्त जागेबाबत रहिवाशांची आणि संपूर्ण चटई क्षेत्र वापरून अवाच्या सव्वा नफा कमावण्याची हावही आपल्याला जड जाणार आहे. तीन-चार मजली इमारतींचा पुनर्विकास करून थेट १०-१२ मजली इमारती बांधल्या तरी त्याच्या पायाभूत सुविधांचे काय? शिवाय पुढच्या ३०-४० वर्षांनंतर या इमारती जेव्हा पुन्हा पडायला येतील तेव्हा काय ३०-४० मजली इमारत बांधणार त्या ठिकाणी? शक्य तरी होईल का ते? आता कोणी म्हणेल की बघतील तेव्हाचे लोक. दीर्घकालीन हिताचा विचार न करता तात्पुरता स्वार्थ साधण्याची ही व्यावसायिकांची वृत्ती असली तरी त्यांना रोखण्यात नियोजनकर्ते या नात्याने राज्यकर्ते कमी पडत आहेत. गुलाम अली यांनी गायलेल्या, मोहसीन नक्वी यांच्या आवारगी या प्रसिद्ध गझलमध्ये एक ओळ आहे ‘इस दश्तमें (जंगल/मोकळी जागा) एक शहर था…’ त्यात बदल करून इस शहर में एक दश्त था वो क्या हुआ असा प्रश्न विचारत मोकळ्या वा पाणथळ जागा, हरितपट्टे यांच्या विरहाचे गीत गाण्याची वेळ ठिकठिकाणच्या नगरांवर येईल. त्याआधीच निसर्ग-मानव सहजीवनाच्या नव्या वाटा नियोजनकर्त्यांनी शोधायला हव्यात.
The post नगरांचे विरहगीत appeared first on Loksatta.
