प्रशांत भूषण यांच्यावरील अवमान खटल्याची चर्चा आणि ‘करोनाकाळाचे सावट’ अशा वातावरणातही स्वातंत्र्य दिनाच्या उत्साहावर कुणी प्रश्नचिन्ह लावू नये..
भारतीयांची देशप्रेम-भावना आणि देशवासीयांना आश्वस्त करण्याची या देशाची शक्ती ही जशी अमूर्त आहे तशीच अविध्वंसनीयही..
ध्वजारोहण आणि ध्वजवंदनाने साजरा होणारा स्वातंत्र्य दिनाचा राष्ट्रीय सण एरवी जितक्या उत्साहात साजरा होतो, तितका उत्साह यंदा नव्हता असे शनिवारी कुणी म्हणू नये. लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमास कमी माणसे असतील, शाळाशाळांत आणि अन्य संस्थांकडून मोकळ्या मैदानात होणारे ध्वजवंदनाचे कार्यक्रम कदाचित अगदी तुरळक उपस्थितीत होतील किंवा काही तर होणारही नाहीत. पण म्हणून उत्साह नव्हता असे कुणी का ठरवावे? हा आपला सण आहे असे एकदा मानले, तर उत्साह नाही असे होईलच कसे? सण साजरे करण्यामागील उत्साहावर करोनाकाळाचे सावट आहे. ते सावट जगभर आहे. गहिरे आहे. पण भारतासारख्या- १८५७ ते १९४७ इतकी वर्षे परकीयांपासून आपण स्वातंत्र्य मिळवायचे आहे हे ठरवून विविध मार्गानी त्यासाठी झगडणाऱ्या आणि हे स्वातंत्र्य मिळवताना फाळणीच्या जखमा ओल्या असूनही संविधानासारखा दस्तावेज साकल्याने घडवून प्रजासत्ताक म्हणून उभे राहिलेल्या- देशाचा राष्ट्रीय सण केवळ एका करोनामुळे झाकोळला, असे कुणी का म्हणावे? फाळणीनंतर कराची वा लाहोरहून अमृतसर ते दिल्लीपर्यंतच्या निर्वासित छावण्यांकडे मोठय़ा कष्टाने येणाऱ्या कित्येकांच्या चेहऱ्यावर त्या वेळी आनंद दिसलाही नसेल; पण तेवढय़ावरून त्या कुटुंबांना स्वातंत्र्याचा आनंद झालाच नसल्याचा आततायी निष्कर्ष पुढल्या काळात कुणा इतिहासकाराने काढणे चुकीचेच ठरले असते की नाही? देशाबद्दलचे भारतीयांचे प्रेम, देशवासीयांना आश्वस्त करण्याची या देशाची शक्ती ही जशी अमूर्त आहे तशीच ती अविध्वंसनीय आहे. करोनासारख्या एखाद्या महासाथीनेच काय, पण आजवरच्या इतिहासाने देशावर झालेले आघात किंवा देशावर आलेली संकटे, देशात घडलेल्या अप्रिय घटना किंवा देशाचे महत्त्व कमी करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या कितीही याद्या केल्या, तरी त्यांतूनही ते देशप्रेम आणि ती शक्ती यांचे नुकसान झालेले नाही, होणारही नाही. ही ती अविध्वंसनीयता! तात्कालिक स्थितीवर आधारित काही निष्कर्ष जरूर काढले जातात. प्रसारमाध्यमांचे तर ते कामही असते. परंतु हे तात्कालिक निष्कर्ष आणि भावी इतिहासकारांचे निष्कर्ष यांची गल्लत करण्यात अर्थ नाही. तरीही असे तात्कालिक निष्कर्ष कधी कधी वादळ निर्माण करतात. वकिलीचा दीर्घ अनुभव असलेले कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांच्यावरील न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणाचा निकाल शुक्रवारी लागला, त्यानंतर काहींनी लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस वगैरे प्रतिक्रिया देणे हेदेखील तशाच तात्कालिकतेचे लक्षण ठरते. जे दिसते त्यावरच, तेवढय़ावरच प्रतिक्रिया दिल्यामुळे यथातथ्यतेचा भास निर्माण करता येतो; पण अखेर जे काही म्हटले गेले ते काळाच्या कसोटीवर टिकणारे आहे का, हे महत्त्वाचे ठरते. कुणा प्रशांत भूषण यांच्या खटल्यातून हा धडा स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच मिळाला आहे, तात्कालिक मतमतांतरांचे मोहोळ या निकालावर उठते आहे, अशा वातावरणात त्या प्रकरणाची चर्चा करणे अप्रस्तुत नाही.
हे प्रकरण आहे प्रशांत भूषण यांनीच केलेल्या दोन ट्वीटचे- म्हणजे त्यांच्या ट्विटर या समाजमाध्यमातील भूषण यांच्या खात्यावरून त्यांनी केलेल्या टिप्पणीचे. समाजमाध्यमांचा वापर कोण कसा करते हा निराळा विषय. पण या प्रकरणातील प्रश्न या दोन ट्वीटपुरता आहे, असे ठरवून सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांनी तीन आठवडय़ांपूर्वी, २२ जुलै रोजी त्याविषयी प्रशांत भूषण यांच्यावर अवमान कारवाईची नोटीस बजावल्यामुळे या प्रकरणास खरा आकार आला. त्या नोटिशीत या दोन्ही ट्वीटचा शब्दश: उल्लेख होता, तर शुक्रवारच्या निकालपत्रात उल्लेखासोबतच ऊहापोहदेखील आहे. ते उल्लेख असे सांगतात की, ‘‘सरन्यायाधीश नागपूरच्या राजभवनानजीक ५० लाख रुपयांच्या मोटारसायकलीवर मुखपट्टीविना आणि विनाहेल्मेट बसलेले असताना त्यांनी न्यायालये टाळेबंदीत ठेवून सर्वसामान्य माणसांना त्यांचा मूलभूत हक्क नाकारला आहे,’’ हे ट्वीट अवमानाचे पहिले कारण; तर ‘‘गेल्या सहा वर्षांत आणीबाणी घोषित झालेली नसूनही लोकशाहीचा कसा विध्वंस होतो आहे, हे येणाऱ्या काळातील इतिहासकारांनी सांगितल्यास सर्वोच्च न्यायालय आणि गेल्या चौघा सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ यांची विशेष दखल घेतील,’’ अशा अर्थाचे ट्वीट हे अवमानाचे दुसरे कारण. या दोन्ही कारणांचा विचार एकत्रितपणे केल्यास, अवमान कुणा एका व्यक्तीचा नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालय या संस्थेचाच झाला आहे असा निष्कर्ष काढता येतो, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसे करताना, गेल्या सहा वर्षांतील लोकशाहीच्या स्थितीविषयीची टिप्पणी हे आपले अभ्यासू मत आहे, हा प्रशांत भूषण यांचा बचाव पुरेसा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करण्यातून देशातील लोकशाही टिकवणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्थेविषयीचा अनादर प्रतीत होतो आणि म्हणून हे ट्वीट करणारे प्रशांत भूषण दोषी ठरतात, असा निकाल या त्रिसदस्य पीठाने दिला. भूषण यांच्यावरील शिक्षेची सुनावणी पुढील गुरुवारी, २० ऑगस्ट रोजी होईल असे न्यायालयाने म्हटले असले तरी हे सांगणाऱ्या निकालपत्रावर ‘रिपोर्टेबल’ असा शेरा असल्याने ते निव्वळ प्रक्रियात्मक कागदपत्र न राहता, निकालपत्राचे गांभीर्य आणि महत्त्व त्यास पुरेपूर आहे. अवमान कारवाई आवश्यकच कशी, हे स्पष्ट करण्यासाठी या १०८ पानी निकालपत्रात अनेक दाखले दिले आहेत. यापैकी अगदी ताजा दाखला आहे तो, २७ एप्रिल २०२० रोजी मुंबईचे विजय कुर्ले आणि इतर यांना दोषी ठरविणाऱ्या निकालाचा. तर निकालपत्रातील अखेरचा आणि निर्णायक म्हणता येईल असा दाखला आहे, तो कालानुक्रमे सर्वात जुना. म्हणजे सन १७६५ मधला. इंग्लंडातील एक न्यायाधीश जॉन अर्डली विल्मॉट यांनी व्यक्त केलेल्या मताचा हा निर्वाळा आहे.
न्यायाधीश विल्मॉट यांच्यापासून न्यायालयाच्या अवमान कारवाईचे आजच्या काळातील रूप स्पष्ट झाले, असे मानण्यात येते. त्यांच्या मताचा आधार वारंवार घेतला जातो. त्यामुळे त्यांचा इतिहास पाहणे मनोज्ञ ठरेल. ज्या काळात निकालपत्रे आजच्याप्रमाणे लिहिली जात नसत, तर न्यायाधीशांचे उद्गार नोंदवणारे लेखनिकच नंतर कधी तरी आपापल्या वह्य़ा प्रकाशित करत, अशा त्या अठराव्या शतकातील इंग्लंडात, तेव्हा सरन्यायाधीश-सदृश हुद्दय़ावर असणारे लॉर्ड मॅन्सफील्ड यांची बदनामी होईल असा मजकूर कुणा आमन किंवा आल्मन अशा नावाच्या पुस्तकविक्याने लिहिला आणि प्रसृत केला. त्यावरील खटल्यात, ‘न्यायाधीश हे निव्वळ व्यक्ती नसून राजाचा न्याय जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे वाहक आहेत’ असे विल्मॉट यांनी म्हटले आहे आणि या न्याय-वाहकांचा अवमान म्हणजे न्याययंत्रणेचा, कायद्याचाच अवमान ठरतो- लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडवण्याचा तो प्रयत्न ठरतो, असेही न्या. विल्मॉट यांचे म्हणणे आहे. खुद्द विल्मॉट यांची बरीच व्यक्तिगत चिकित्सा पुढल्या काळात झाली. लॉर्ड मॅन्सफील्डचा प्रभाव ज्या मंत्रिमंडळावर होता, त्यांनी मुळात या विल्मॉट यांची नेमणूक केली. स्वत: विल्मॉट हे उमरावांशी जानपछान असलेले होतेच, पण या निकालानंतर १७६६ सालापासूनच त्यांचा उत्कर्ष सुरू झालेला दिसतो आणि १७७१ साली सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर या विल्मॉटना, अमेरिकी स्वातंत्र्यलढय़ामुळे ब्रिटिश वसाहतकारांचे झालेले नुकसान मोजण्याविषयीच्या समितीचे प्रमुखपद मिळालेले दिसते, इतक्या थरापर्यंत पाश्चात्त्य इतिहासकारांनी या विल्मॉट यांच्याविषयी लिहिले आहे.
करोनाकाळातील स्वातंत्र्य दिन, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निकालपत्र आणि इंग्लंडच्या गतकाळातील कुणा विल्मॉट यांची झालेली चिकित्सा अशी तीन वळणे या लिखाणाने घेतली. तात्कालिकता आणि त्यापलीकडील काळ यांच्या विवेचनासाठी विषयांतराचे हे धोके येथे पत्करले आहेत. तात्कालिकतेच्या पलीकडे जाणारी या देशाची अविध्वंसनीय शक्ती ओळखण्याचा विवेक देशवासीयांनी दाखवल्यास भावी इतिहासावर डाग राहणार नाहीत. अंतर्यामीच्या त्या विवेकी उत्साहासाठी सर्वाना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on August 15, 2020 12:03 am
Web Title: editorial on supreme court holds lawyer prashant bhushan guilty of contempt of court for his alleged tweets on cji abn 97