[ad_1]
भाराभर कायदे असूनही भ्रष्टाचाराबाबत पसाभरही शासन होताना दिसत नाही, याचे कारण आपल्या व्यवस्थेत आणि मानसिकतेतच आहे..
यदा करणे म्हणजेच त्याची अंमलबजावणी झाली असे मानणे; हा आपला प्रघात. परिणामी एखाद्यावर एखाद्या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला यातच आपल्या व्यवस्थेस इतिकर्तव्यता वाटते आणि जनतेचेही समाधान होते. म्हणून आपल्याकडे गुन्हे मुबलक दाखल होतात. पण त्या प्रमाणात ते गुन्हे सिद्ध होऊन संबंधितांस शासन होतेच असे नाही. यातील बहुतांश कायद्यांच्या मुळाशी असते ती ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ ही व्यवस्था आणि जनता या दोहोंच्या मनातील अमूर्त कल्पना. बरे प्रत्येक भारतीयाच्या मते तो सोडून अन्य सर्व भ्रष्ट! त्याची पुढे काही सिद्धता होऊन कथित भ्रष्टाचारी व्यक्तीस शिक्षा होते असे मानावे तर तेही नाही. म्हणून भाराभर कायदे असूनही भ्रष्टाचाराबाबत पसाभरही शासन होताना दिसत नाही. या अशा कायद्यांतील नवा भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा म्हणजे ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडिरग अॅक्ट’. ‘पीएमएलए’ हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात २००२ साली तयार झालेला कायदा म्हणजे भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांचा कर्दनकाळच जणू. हा कायदा आला तेव्हा त्याचा कोण गवगवा झाला. कारण जामिनाचाही हक्क नाकारणारा, थेट तुरुंगात धाडणारा, आरोपीची स्थावर-जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला देणारा अशा या एवंगुणविशिष्ट कायद्यान्वये भ्रष्टाचाराचा नायनाट होणार होता. छगन भुजबळ ते नबाब मलिक अशा सर्वावर या कायद्याचा बडगा फिरला. या कायद्यास २०१४ नंतर बरे दिवस आले. तथापि या कायद्याच्या ‘भ्रष्ट’ अंमलबजावणीचे वास्तव डोळे उघडणारे ठरावे.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने याबाबतचा साद्यंत वृत्तांत दिला असून त्याचे सार असे की हा कायदा जन्मास घातला गेल्यापासून साधारण ८० जणांविरोधात गंभीर आर्थिक गुन्हे ‘पीएमएलए’अंतर्गत नोंदवले गेले. पण इतक्या वर्षांत त्यातील एकाचाही खटलादेखील उभा राहिलेला नाही. म्हणजे तो सिद्ध होऊन शिक्षा होणे दूरच. हे वास्तव कोणा काँग्रेसवादी आदी पत्रकाराने समोर आणलेले नाही. तर या कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनीच हताशपणे नोंदविलेले हे निरीक्षण आहे. गेल्या १४ वर्षांत या कायद्यानव्ये ८० गुन्हे दाखल केले गेले. त्यातील अवघे तीन धसास लागले. पण त्यातही ज्यांच्याविरोधात गाजावाजा करून गुन्हे दाखल केले गेले त्यांच्याविरोधात कसलाही पुरावा न आढळल्याने सदर ‘आरोपी’ निर्दोष सुटले. अलीकडे ‘येस बँक’ आणि राणा कपूर यांच्या संदर्भातील आरोपीस जामीन देताना न्या. देशपांडे यांनी या संदर्भात केलेले भाष्य आपल्या व्यवस्थेचे वास्तव समोर आणते. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून पुढे त्याची चौकशी करून खटला भरण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणेवर असते त्या ‘सक्तवसुली संचालनालय’ (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) यंत्रणेचा ‘दृष्टिकोन’ पुढे खटला चालवून गुन्हेगारांस शिक्षा व्हावी यासाठी ‘सक्रिय नाही’ इतके स्पष्ट मत न्यायालय नोंदवते. ‘‘हे विशेष न्यायालय स्थापन झाल्यापासून एकही खटला निकालात निघालेला नाही, हे सत्य आहे. बरीच वर्षे पडून राहिलेले खटले उभे राहावेत यासाठी सक्तवसुली संचालनालय अजिबात सक्रिय नाही. म्हणून कधी खटला उभा राहील आणि कधी तो न्याय पातळीवर जाईल याविषयी कोणालाही खात्री नाही. ही बाब दुर्लक्ष करता येण्यासारखी नाही,’’ असे जेव्हा न्यायालयालाच वाटते तेव्हा या खटल्यांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
यानुसार दिसते ते असे की २००८ ते २०१२ या काळात या यंत्रणेकडून वर्षांला जास्तीत जास्त एक वा दोन गुन्हे दाखल केले जात. आज दहा वर्षांनंतर यातील एकाचाही खटला उभा राहिलेला नाही. याबाबत पुणेस्थित अश्वपालक हसन अली खान याचे प्रकरण हे नेमके उदाहरण. शेकडो कोटय़वधींचा घोटाळा केल्याचा आरोप असलेल्या या हसन अली यावर अद्याप खटलाही गुदरला गेलेला नाही. त्या खटल्यातील एक सहआरोपी तर इहलोकीची यात्रा संपवता झाला. पण तो गेला तरी त्याच्यावरील गुन्हेही तसेच पडून आहेत. या हसन अलीच्या वकिलांनी आपल्या अशिलाविरोधात खटला लवकर सुरू व्हावा यासाठी प्रयत्न केले. ‘‘आपल्या अशिलाची प्रकृती नाजूक आहे. तो न्यायनिवाडा न होताच मरेल. सबब हा खटला सुरू केला जावा’’ अशी थेट मागणी त्याच्या वकिलांनी केली. जवळपास साडेचार वर्षे या हसन अली खानने तुरुंगात काढली. पण खटला काही उभा राहिला नाही. हे असे ‘मनी लाँडिरग’चे गुन्हे दाखल केले जाण्याचे प्रमाण २०१३ सालापासून वाढत गेले असे या तपशिलावरून दिसते. त्यात परत चलाखी अशी की एकाविरोधातील गुन्ह्यांत नवनवीन कलमे लावली जाण्याचे प्रकारही वाढले. पुढे २०१४ साली दाखल झालेल्या सात प्रकरणांपैकी एकास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तीन प्रकरणांत आरोपनिश्चितीही झालेली नाही, एकातील आरोपी फरार आहे आणि दोनांतील आरोपींची सुटका झालेली आहे. नंतर २०१५ साली जिग्नेश शहा यांच्या कथित गैरव्यवहाराचे प्रकरण फारच गाजले. शहा यांच्या कथित राजकीय संबंधांच्या अफवांचे पेवही त्या वेळी ठरवून फोडले गेले. पण आज सात वर्षांनंतर आरोपही नक्की करण्यात आलेले नाहीत. पुढील २०१६ सालात छगन भुजबळ यांच्यावरील कारवाई! त्या प्रकरणाची स्थितीही तशीच आहे. इतकेच काय पण सध्या विरोधकांना हवाहवासा वाटतो त्या दाऊद इब्राहिमचा साथीदार इक्बाल मेमन यांच्यावरील आरोपांबाबतचे वास्तवही तेच. तेव्हा नीरव मोदी वा मेहुल चोक्सी यांच्यावरील कारवाईचे वास्तव वेगळे असेल अशी अपेक्षा कशी करता येईल? यातील अवघे एक प्रकरण काही प्रमाणात पुढे सरकले असले तरी अद्याप साक्षीदारांचे जबाबही नोंदले गेलेले नाहीत. सर्वात कहर म्हणता येईल तो २०१९-२० सालातील प्रकरणांचा. यात ‘पीएमएलए’अंतर्गत २०१९ साली आठ आणि २०२० साली ११ गुन्हे नोंदले गेले. त्यात अगदी चंदा कोचर ते राणा कपूर या बडय़ा बँकर्सचाही समावेश आहे. पण ते तितकेच. ही सर्व प्रकरणे अथवा राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख वा नबाब मलिक यांच्या ताज्या प्रकरणांचे काय सुरू आहे हे आपण पाहतोच आहोत. राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात त्यांच्याविरोधात वापरले गेलेले अस्त्र म्हणजे बोफोर्स तोफा खरेदीतील कथित भ्रष्टाचार. आज राजीव गांधी यांस जाऊन २१ वर्षे उलटली आणि या काळात भाजप ते विविध आघाडय़ा यांची सरकारे येऊन गेली. पण एकालाही या प्रकरणाचा छडा लावता आला नाही. तीच गत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांस सत्ताप्राप्तीच्या दिशेने घेऊन जाणाऱ्या दूरसंचार घोटाळय़ाची. भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ वगैरे असणाऱ्या विद्यमान सरकारलाही या दूरसंचार घोटाळय़ात काहीही सापडले नाही. सर्व दूरसंचार घोटाळा आरोपी निर्दोष सुटले. आपल्याकडे रस्ते अपघातात ‘हिट अॅण्ड रन’ असा एक प्रकार अनेकदा दिसतो. म्हणजे वाहनाने धक्का देऊन कोणास उडवायचे आणि नंतर पोबारा करायचा. ‘पीएमएलए’ प्रकरणांचे हे असे झालेले दिसते. नुसतेच आरोप. आरोपांची राळ, धुरळा. आणि नंतर काहीच नाही. या ‘धडक-आणि-पोबारा’ धोरणाने काही राजकीय विरोधक जायबंदी होत असतीलही. तो तात्पुरता फायदा. पण त्यातून एका प्रबळ सरकारी यंत्रणेची विश्वासार्हताही जायबंदी होत असून हे नुकसान मात्र तात्पुरते नसेल, हे निश्चित!
[ad_2]
Source link