सर्व राज्ये वस्तू/सेवा कराच्या मुद्दय़ावर एकत्र आली तीच मुळी केंद्राने स्वत:वर घालून घेतलेल्या निर्बंधांमुळे. मात्र, त्यांचे पालन केंद्राकडूनच होताना दिसत नाही.. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या... Read more
एखादी पीडिता पीडितेसारखी कशी काय वागत नाही, असा शेरा न्यायालयाने लिहिणे धक्कादायक; म्हणूनच तो वगळण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्देश अभिनंदनास्पद! या प्रकरणाच्याही पलीकडला प्रश्न आहे तो लादलेल्य... Read more
देशांतर्गत खाद्य तेल उत्पादन कमी आणि आयात जेथून करायची त्या देशांमध्येही या ना त्या प्रकारच्या अडचणी, अशा स्थितीत इंधनापाठोपाठ खाद्यतेलाचेही दर वाढले… तेलबियांसाठी तीन दशकांपूर्वी आखलेले धोर... Read more
समाजमाध्यम- कंपन्यांना भारतात अधिकारी नेमण्याचे तसेच प्रसृत होणाऱ्या माहितीची जबाबदारी घेण्याचे बंधन स्वागतार्हच आहे… निरंकुश अधिकार कंपन्या वा सरकार दोघांनाही असता नयेत. गोपनीयतेच्या अधिकार... Read more
एका टीकाकाराच्या अटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीत बाधा आणणारे बेलारूसचे अध्यक्ष लुकाशेन्को यांच्यापेक्षा त्यांचे पाठीराखे पुतिन यांचे आव्हान जगापुढे आहे.. ढवळ्याशेजारी पवळ्या बांधल्यावर... Read more
वाढते करोनाबळी आणि लसखरेदीत केंद्रीकरणानंतर मग राज्यांना अधिकार दिल्याचा देखावा अंगलट येणे हे खरे प्रश्न.. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा सातवा वर्धापन दिन साजरा न करण्याचा भारतीय जनता पक्ष... Read more
पर्यावरणवादाचा भारतीय आत्मा स्वातंत्र्योत्तर काळात सुंदरलाल बहुगुणा यांनी दाखवून दिलाच, तसेच अनेक चळवळींना त्यांनी दिलेल्या पािठब्यातून त्यांचे वैश्विक भानही दिसत राहिले.. झाडाला मिठी मारणे.... Read more
संतपरंपरा, समाजसुधारणेच्या चळवळींची आणि तर्कवादाचीही परंपरा असूनदेखील महाराष्ट्रातून हुंड्याची प्रथा आजही बंद झालेली नाही. ती या ना त्या प्रकारे सुरूच आहे… देशात हुंडाबंदी कायदा होऊन ६० वर्... Read more
‘ओएनजीसी’च्या मुंबईनजीकच्या तेलक्षेत्रात वादळामुळे झालेला अपघात या एकेकाळच्या सधन महामंडळातील सध्याच्या आर्थिक अशक्ततेकडे बोट दाखवणारा आहे… ही आर्थिक अशक्तता वाढतच गेली ती ‘ओएनजीसी’कडील पैसा... Read more
अर्थव्यवस्थेच्या विषाणुग्रस्ततेवर मात करण्यास साह्यभूत झालेल्या ग्रामीण भागालाही यंदा फटका बसल्याने, तेथील मागणी वाढवण्याचा विचार सरकारने करायला हवा… ग्रामीण भागातील बेरोजगारी, ‘रोहयो’ला वा... Read more