‘देशापेक्षा कोणी मोठे नाही’ – म्हणजे खरे तर मोजक्या राज्यकर्त्यांपेक्षा वा त्यांच्या धोरणविचारांपेक्षा कोणी वरचे नाही- म्हणून चिनी कंपन्यांची भरभराट रोखली जाते… आधी जॅक मा यांच्या समूहातील क... Read more
‘पेगॅसस’-पाळतीसारखे मुद्दे जनतेमध्ये सात्त्विक संताप, क्षोभ आदी भावना निर्माण करणारच नाहीत, त्यामुळे अशा मुद्दय़ावर विरोधी पक्षीयांचा संसदेतील गोंधळ निर्थकच.. नागरिकांच्या आयुष्यांचे नियंत्रण... Read more
निर्मला सीतारामन यांनी कर्जमर्यादा वाढवून त्यास ‘पॅकेज’ म्हटले; पण लघु उद्योगांस त्याने काही लाभ झाला नसून आता ‘मदत’ हवी, हे संसदीय समितीच सांगते आहे..संसदेची समिती देशातील लघु आणि मध्यम उद्... Read more
आसाम-मिझोरम सीमातंटा गेली दोन वर्षे उफाळल्यावर केंद्रीय गृह खात्याने लक्ष घातल्यानंतरही पोलिसांमध्ये हिंसक संघर्ष होतो, हे या खात्याविषयीही सांगणारे..या खंडप्राय देशास सीमावाद नवा नाही. राज्... Read more
भ्रष्ट, प्रसंगी विधिनिषेधशून्य असे गलिच्छ राजकारण करणाऱ्या येडियुरप्पांची गच्छंती अटळ होती; पण कर्नाटकात त्यांनी सत्ता आणविल्यामुळे अवघडही होती.. काँग्रेसचे एक वैशिष्टय़ आहे. प्रत्येक प्रांता... Read more
पर्यावरणीय संहारसत्राच्या पूर्वखुणा आपल्या आसपास पावलापावलांवर आहेत. पण सर्व काही तात्कालिक परिणामकारकतेच्या नजरेतूनच पाहिल्यास त्या दिसणार तरी कशा? अल्पकालीन अर्थार्जनवादी दृष्टिकोनामुळे दी... Read more
‘ऑलिम्पिक भरवायचेच’ ही सकारात्मक ऊर्जा जपानमधून कधीच निघून गेली… टोक्योत ऑलिम्पिक सुरू झाले असले तरी त्यामागे जपान्यांची अगतिकताच दिसते आहे… जपानी संयोजक व राज्यकर्त्यांनी ऑलिम्पिक रद्द न कर... Read more
निष्क्रिय होऊन आहे ते सुरळीत सुरू ठेवण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्राधान्य असणे हे नैसर्गिकच, पण त्यात बदल करायची जबाबदारी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्याची… करोना निर्बंध कायम ठेवण्याचे सुपरिणाम दिस... Read more
पेगॅसस प्रकरण फोडले म्हणून माध्यमांच्या हेतूवर संशय घेतला जात असताना, अमेरिकेत अलीकडेच माध्यमस्वातंत्र्याबाबत झालेला धोरणबदल स्वागतार्हच… स्वत:च्या खुर्चीस आव्हान म्हणजे देशाच्या सुरक्षेस आव... Read more
मोबाइल-आधारित हेरगिरीसाठी ‘पेगॅसस’चा खर्च दहा जणांवर पाळत ठेवण्यासाठी ७० लाख रु. आणि जगातील अनेक देशांच्या यंत्रणा तिच्या ग्राहक… …अशी पाळतयंत्रणा आणली गेली असेल ती ‘दहशतवाद’ आदींवर उपाय म्ह... Read more