शेतकरी कायदे लोकसभेत मागे घेतले गेल्यानंतर आता प्रश्न उरतो कामगार कायदे, काही रेल्वेमार्ग व निवडक बँकांचे खासगीकरण या आगामी सुधारणांचा.. लोकसभेत प्रचंड बहुमत असलेले एकपक्षीय सरकार साध्या साध... Read more

भाजप समर्थकांनी कितीही नाकारले तरी या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तुलना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करोना हाताळणीशी केली गेली तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारची जमेची बाजू दोन... Read more

शक्ती मिल निकालात न्यायालय म्हणते की बलात्कार हा गुन्हा अत्यंत निर्घृण आहे यात शंकाच नाही, पण  त्याला फक्त मृत्यू ही शिक्षा असू शकत नाही न्यायव्यवस्था शेअर बाजारासारखी ‘सेंटिमेंट्स’वर नाही त... Read more

उद्याच्या सुदृढ भारतासाठी आजच आरोग्यात गुंतवणूक करायला हवी. अन्यथा महासत्ता व्हायचे आणि धापा टाकत बसावे लागायचे, असे व्हायचे.. केंद्रीय आरोग्य खात्यातर्फे एकाच दिवशी जाहीर झालेले अहवाल एकत्र... Read more

अमेरिकेचे तेलसाठे त्या देशास ३ महिने पुरतील इतके; तर आपले ८ व ९ दिवसांपुरते. साठे कमी असल्याने आपणास मोलाचे. मग ते वापरण्याच्या निर्णयात काय हशील? तेल दरवाढीच्या संकटास सामोरे जाण्यासाठी आपण... Read more

संभाव्य कायद्याने व्यक्तीच्या खासगी परिघात घुसण्याचा अनिर्बंध अधिकार सरकारला मिळालाच तर जॉर्ज ऑरवेलची ‘१९८४’ कादंबरी सत्यात उतरल्यासारखे होईल. भारतीय समाजाच्या सांस्कृतिक मानसिकतेत व्यक्तीस... Read more

शेतकऱ्यांच्या अनुनयाचा मार्ग मोदी सरकारने आधीच्या सरकारपेक्षा अधिक प्रमाणात घेतला होता; पण हमीभावाचा कायदा आणणे ही सुधारणांनाही तिलांजली ठरेल.. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणे... Read more

‘लोकसत्ता’चा प्रयत्न आहे तो बाजारसाक्षरतेचा. गुंतवणूकदारांनी डोळे उघडे ठेवून आणि डोके जागते ठेवून आपला पैसा गुंतवावा. ‘लोकसत्ता’चा प्रयत्न आहे तो बाजारसाक्षरतेचा. गुंतवणूकदारांनी डोळे उघडे ठ... Read more

आर्थिक सुधारणा आणि त्या राबवण्यातील प्रामाणिकपणा याबाबत असलेला संशयच कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेतून दृढ होतो… सरकारच्या पाठराखणीचा जिम्मा परस्पर शिरावर घेणाऱ्या का... Read more

महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांनी करोनाच्या वर्षांत केलेल्या कामगिरीवर समाधान मानायचे की या शाळांतील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायची, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.. करोनाकाळातील केंद्रीय धोरणशून्य अवस्थ... Read more