editorial on Commercial banks cautious about large industries due to rising non-performing loans abn 97 | उथळ पाण्याचा खळखळाट

कर्जाच्या मागणी व पुरवठय़ास ओहोटी लागल्याचे स्पष्ट करणारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल, यंदा ही स्थिती सुधारण्याची शक्यता व्यक्त करतो.. 

..मात्र अर्थव्यवस्थेत- विशेषत: मागणीत- सध्या दिसणारी वाढ तात्कालिक आहे हे मान्य करायला हवे. करोनाच्या आधीपासून अर्थव्यवस्था मंदावत असल्याची कबुलीही या अहवालातून मिळते, हे विसरता कामा नये..

सध्याच्या करोनाकाळात एक वर्ग असा आहे की त्याच्या राहणीमानावर फार परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे अर्थविषयक धोक्याचे इशारे या वर्गास अफवा वाटतात. हा वर्ग अर्थातच वेतनाधारित आहे. मधल्या काळात घरातून काम करावे लागले इतकाच काय तो बदल. वार्षिक वेतनवाढ न मिळणे इतपतच काय ते या वर्गाचे करोनाने केलेले नुकसान. ही त्यातल्या त्यात बरी आर्थिक अवस्था, त्यामुळे डोळ्यांवर आपोआप आलेली झापड आणि या जोडीस राजकीय अंधभक्ती या त्राटक योगामुळे या वर्गास अर्थस्थितीचे भान नाही. ते आणण्याचा प्रयत्न करणारे या वर्गाच्या मते काँग्रेसचे हस्तक तरी असतात किंवा त्यांना विद्यमान सत्ताधीशांबाबत मत्सर तरी असतो. वास्तव समजून घ्यायचेच नाही असे एकदा का ठरवले की अन्यांवर असे हेत्वारोप करता येतात. या वर्गाच्या मते सध्याच्या करोनाकाळातही सर्व काही आलबेल असून आर्थिक आघाडीवर चिंता करण्यासारखे अजिबात काही नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाचे परिशीलन या वर्गासाठी उतारा असू शकेल. आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य समजून घेण्याची आणि म्हणून वास्तवाकडे आहे तसे पाहण्याची इच्छा आणि क्षमता ज्यांच्या ठायी अजूनही शाबूत आहे त्यांच्यासाठी या अहवालाची चर्चा उपयुक्त ठरावी.

‘विविध क्षेत्रांस बँकांचा पतपुरवठा’ हा या अहवालाचा विषय असून त्यात उद्योग क्षेत्राशी संबंधित झालेल्या कर्जपुरवठय़ाचा वार्षिक आढावा घेण्यात आला आहे. मोठय़ा उद्योगांची बँकांकडून कर्ज घेण्याची उदासीनता आणि जे कोणी घेऊ इच्छितात त्यांना ती नाकारण्याची बँकांची मानसिकता याबाबतचे कटू सत्य सांगणारे भाष्य या अहवालात आढळते. मोठे उद्योग नव्याने कर्ज घेण्यास उत्सुक नाहीत कारण त्यांना बाजारपेठेची हमी नाही. तरीही जे उद्योग कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना ते देण्यात बँकांना रस नाही कारण आधीच बुडीत खाती निघालेली कर्जे इतकी प्रचंड आहेत की त्यात वाढ करणे बँकांना झेपणारे नाही. ही बाब फक्त उद्योगांपुरतीच मर्यादित आहे असे नाही. तर या काळात एकंदर गृहकर्जाचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या कमी झाले असून त्यामुळे सिमेंट, पोलाद अशा क्षेत्रांवरही त्याचा गंभीर परिणाम संभवतो असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँक या अहवालात देते. गेल्या वर्षी, २०२० सालच्या जानेवारी महिन्यात उद्योगांना दिल्या गेलेल्या कर्जात २.५ टक्के वाढ नोंदली गेली होती. यंदाच्या जानेवारी महिन्यातील चित्र बरोबर याच्या उलट दिसते. या वर्षी हे उद्योग कर्जाचे प्रमाण उलट १.३ टक्क्यांनी आकुंचले. ही परिस्थिती उद्भवली ती बडय़ा उद्योगांच्या विरक्तीमुळे. गेल्या वर्षी या बडय़ा उद्योगांच्या कर्ज वितरणाने २.८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली तर यंदा मात्र ही कर्जे २.५ टक्क्यांनी आक्रसली. ही कर्ज घट ५९,६१० कोटी रुपये इतकी आहे. म्हणजे गतवर्षांच्या तुलनेत इतकी कर्जाऊ रक्कम यंदा कमी दिली गेली. ही कर्जगती गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात मंद. याचाच अर्थ उद्योगांना कर्ज घेण्यात तितकासा रस नाही.

याचे कारण उद्योगपती आपली धोरणे सरकारी उच्चपदस्थांच्या उच्चरवातील प्रचारानुसार ठरवत नाहीत. ती बाजारपेठेच्या वास्तवावर ठरतात. त्यामुळे बाजारात मागणीच नसेल तर हा वर्ग गुंतवणूक वाढवण्याच्या फंदात पडत नाही. सध्या तसेच होताना दिसते. ही बाब महत्त्वाची अशासाठी की एकूण औद्योगिक पतपुरवठय़ापैकी ८२ टक्के कर्जे ही बडय़ा उद्योगांकडून घेतली जातात. सध्या त्यातच नेमकी घट झालेली आहे. त्याच वेळी मध्यम उद्योगांच्या पतपुरवठय़ात मात्र काहीशी वाढ झालेली दिसते. मध्यम उद्योगांनी गतवर्षांच्या तुलनेत यंदा अधिक कर्जे घेतली. लघू उद्योगांच्या पतपुरवठय़ातही हीच वाढ दिसून येते. गतवर्षी लघू उद्योगांनी घेतलेल्या कर्जात ०.५ टक्क्यांची वाढ होती. ती या वर्षी ०.९ टक्के इतकी झाली. तथापि रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेची गती या आघाडय़ांवर या क्षेत्राचा वाटा बडय़ा उद्योगांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे मोठय़ा उद्योगांची पतनिरिच्छता अधिक परिणामकारक ठरते. याच्या जोडीला व्यक्तिगत कर्जे घेणाऱ्यांच्या प्रमाणातील घटही अधिक वेदनादायी म्हणायला हवी. या अहवालानुसार गतवर्षांच्या तुलनेत यंदा व्यक्तिगत कर्जाचे प्रमाण तब्बल ९.१ टक्क्यांनी कमी झाले. याचा थेट संबंध गृहकर्जाशी आहे. घरासाठीची कर्जे व्यक्तिगत मानली जातात. गतसालच्या जानेवारी महिन्यात या कर्जात साधारण १७.५ टक्क्यांची वाढ झाली होती. यंदा मात्र यात ७.७ टक्क्यांनी आकुंचन झालेले दिसते. ही घट १० टक्क्यांहूनही अधिक आहे. त्यामुळे ती तीव्र मानली जाते. इतक्या तीव्रपणे जर गृहकर्जात घट झाली असेल तर त्याचा दुष्परिणाम गृहसंबंधित अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरही दिसून येतो. म्हणजे यामुळे सिमेंट, पोलाद अशा घरबांधणीस आवश्यक घटकांची मागणी कमी होते. यात लक्षात घ्यावी अशी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे घरबांधणी हे देशातील सर्वात मोठे रोजगाराभिमुख क्षेत्र आहे. या क्षेत्राइतके रोजगार अन्य कोणत्याही क्षेत्रात नाहीत. त्यामुळे घरबांधणी मंदावली की अनेकांच्या पोटावर गदा येते.

या अहवालाची आवर्जून दखल घ्यायची कारण तो आपल्या अर्थव्यवस्थेचे आकुंचन करोनाबाधा व्हायच्या आधीपासूनच सुरू झाले होते, हे सत्य मान्य करतो. ‘लोकसत्ता’सह अन्य अनेकांनी ही बाब आतापर्यंत अनेकदा मांडली. सध्याच्या आर्थिक आव्हानाचे खापर सरकारी यंत्रणांकडून करोनावर फोडले जात असले तरी ही करोनाबाधा व्हायच्या आधीच आपली अर्थव्यवस्था मंदावू लागली होती. २०१९-२० पासून मंदावलेली आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत स्तब्धच झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या आर्थिक स्थितीसाठी ‘परमेश्वराच्या हाता’कडे बोट दाखवले खरे. पण प्रत्यक्षात करोनासंकट यायच्या आधीपासूनच आपली अर्थव्यवस्था डळमळीत होती, हे आता सर्वमान्य सत्य स्वीकारण्यास हरकत नाही. आगामी २०२१-२२ या वर्षांत पतपुरवठय़ाच्या गतीत लक्षणीय वाढ होण्याची आशा हा अहवाल व्यक्त करतो. याबाबत कोणाचेही दुमत होण्याचे कारण नाही. मात्र यातही चिंता आहे ती करोनाच्या नव्याने वाढणाऱ्या बाधितांची. करोनाची ही नवी उचल लवकरात लवकर नियंत्रित केली नाही तर अर्थव्यवस्थेवर तिचे पुन्हा एकदा सावट पडणार हे नक्की.

सध्या आपण आर्थिक पुनरुज्जीवन अनुभवतो आहोत हे खरे. विविध गृहोपयोगी वस्तू निर्मात्यांनी पाडलेला सवलतींचा पाऊस, मध्यंतरीचा सणावाराचा काळ, सरकारांनी वस्तू/सेवा वा मालमत्ता करांत दिलेली माफी आदी कारणांमुळे वस्तू वा घरे खरेदी जोमाने झाली. त्यामुळे या काळात केंद्राच्या वस्तू/सेवा करानेही एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा सलग तिसऱ्या महिन्यात ओलांडला. या सर्व घटना काहीशा आनंददायी खऱ्याच. पण त्यांवर विश्वास ठेवून विसंबून जावे इतक्या त्या मजबूत नाहीत. म्हणजेच त्या तात्कालिक वा तात्पुरत्या असाव्यात अशी काळजी या अहवालामुळे गडद होते. अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित झाली असे मानण्यासाठी अर्थप्रवाहास गती आणि खोली या दोन्हींची गरज असते. सध्या ‘दिवस सुगीचे सुरू जाहले’ असे जरी भासत असले तरी वास्तव तसे नाही. सध्याची ही आर्थिक गती उथळ आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल नमूद करतो.

तेव्हा सर्व काही आलबेल असल्याची भावना व्यक्त करणाऱ्यांचे समाजमाध्यमी चीत्कार हा या उथळ पाण्याचा खळखळाट ठरतो, हे ओघाने आलेच.

First Published on March 4, 2021 12:09 am

Web Title: editorial on commercial banks cautious about large industries due to rising non performing loans abn 97