editorial on Consensual extramarital affairs abn 97 | उणी-धुणी

आजवर कुजबूजखोर राजकारणाच्या ‘अधोविश्वा’त राहिलेले, राजकीय विरोधासाठी चारित्र्य-चर्चेचे खूळ आता राजकारणाची भूमी व्यापू पाहाते आहे; हे अयोग्यच..

ज्या पुरुषांवर कथित व्यभिचाराचे आरोप झाले नाहीत म्हणून जे ‘एकनिष्ठ’ ठरताहेत, त्यांच्याही जोडीदारांना सरंजामी मानसिकतेचा सामना किंवा स्वीकार करावाच लागत असेल..

दोघा सज्ञान व्यक्तींनी परस्परसहमतीने एकमेकांशी ठेवलेल्या संबंधांत समाजाने किंवा कुणाही तिऱ्हाईताने पडण्याचे काहीही कारण नसते, हे साधे न्यायतत्त्व. जगातील अनेक प्रगत लोकशाही देशांप्रमाणेच भारतातल्याही न्यायालयांनी वेळोवेळी हे तत्त्व ग्राह्य़ मानले आहे आणि त्याआधारे, समाजाला पुढे नेणारे किंवा अधिक मुक्त करणारे निकाल दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ भारतीय दंडविधानाचे कलम ३७७ रद्द ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल. किंवा ‘भादंवि’च्या कलम ४९७ संदर्भात १७ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला ‘परस्परसंमतीने ठेवलेले विवाहबाह्य़ संबंध हा गुन्हा नाही’ असा निकाल. त्या निकालाला गेल्याच आठवडय़ात केंद्र सरकारने अतिशय मर्यादित असे आव्हान दिलेले आहे. ‘कलम ४९७ची अवैधता फक्त भारतीय सेनादलांपुरती स्थगित ठेवावी किंवा अग्राह्य़ मानावी’- म्हणजे बाकी अख्ख्या देशात कलम ४९७ रद्दच मानू या पण सेनादलातील जवान, सेनाधिकारी आणि सेनाधिकाऱ्यांच्या पत्नी यांच्यापुरतेच हे कलम लागू ठेवू या, अशा अर्थाची मागणी खुद्द केंद्र सरकारच करते आहे. हा आग्रह, ‘निवडक नैतिकते’चा उत्तम नमुना म्हणावा असाच! तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील तिघा न्यायमूर्तीनी, हे प्रकरण आता घटनापीठानेच सोडवावे असा अभिप्राय देऊन ही चर्चा तात्पुरती थांबवली, हे बरे झाले. मात्र नैतिकतेचे निवडक आग्रह आपल्या अंगवळणीच पडले की काय, असा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या दोन-तीन दिवसांत जे तथाकथित वादळ उठविले गेले, त्यामुळे पडावा. आधी मंत्रिमंडळातील एका सदस्यावर एका महिलेकडून बलात्काराचा आरोप, मग सदर प्रकरणातील संबंधितांचे एकमेकांशी अनेक वर्षे संबंध असल्याचे उघड होणे आणि त्याहीनंतर, ‘याच महिलेने आपल्यालाही ‘तुमच्याविरुद्ध बलात्काराची तक्रार करेन’ असे धमकावले होते,’ अशी अन्य राजकीय पक्षांमधील दोघांनी केलेली लेखी तक्रार, या नव्या तक्रारदारांमध्ये मंत्र्यांना गोत्यात आणण्याकामी अधिकच पुढाकार घेणाऱ्या पक्षाचाही सदस्य.. असा एकंदर चक्रावून टाकणारा घटनाक्रम गेल्या दोन-तीन दिवसांत महाराष्ट्र नामक प्रगत राज्यात घडत होता.

कुमारी माता तसेच ‘विधवांची संतती’ यासारखे प्रश्न महात्मा फुले यांच्या काळापासून हाताळणारा महाराष्ट्र सामाजिकदृष्टय़ा प्रगतच म्हणायला हवा. मात्र, ‘ब्रह्मचर्य’, ‘व्यभिचार’ वगैरे कल्पना जोपासणारा समाज दांभिकतेकडेच झुकतो, ही जाणीव देणारे ‘समाजस्वास्थ्य’कार र. धों. कर्वे यांच्या जयंतीदिनी (१४ जानेवारी) महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमांतून जी चर्चा झडत होती, ती आपले समाजस्वास्थ्य नक्कीच बिघडले आहे, याची ग्वाही देणारी होती. कुणा एखाद्याचे वा एखादीचे लग्न झालेले आहे की नाही? स्वत:ची ओळख ‘अविवाहित’ अशी करून देणाऱ्या व्यक्तीचे लैंगिक जीवन कसे आहे? लग्नाबाहेर कुणाचे कुणाशी संबंध आहेत काय, असल्यास कसे आणि कोणाशी?.. असल्याच प्रश्नांचे राजकारण करायचे आहे, हे असलेच राजकारण नागरिकांच्या माथी मारायचे आहे आणि नागरिकांनीही त्यात रस घ्यावा अशी इच्छा राजकीय लाभासाठी काही जण धरत आहेत, हेच जर आजचे वास्तव असेल तर मग नागरिकांना ‘खासगीपणाचा अधिकार’ असू नये, असेही या भंपक राजकारणाच्या लाभार्थीना वाटत असणार!

तसे ज्यांना वाटत नव्हते, असे प्रांजळ आणि मोकळे राजकारणीही आपल्याकडे होते. ‘नेहरूकालीन’ विरोधी पक्षाच्या मुशीत घडलेले दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे अशा प्रांजळांचे अग्रणी. ‘अविवाहित जरूर हँू, ब्रह्मचारी नहीं।’ असे जाहीर भाषणात सांगण्याचा मोकळेपणा अटलजींकडे होता, हे त्यांच्या मनाचे मोठेपण. वाजपेयी ज्या ‘नेहरूकाळा’त घडले, तो नव्या- आधुनिक मूल्यांच्या रुजवणीचा काळ होता. एकटे नेहरू नव्हे, तर डॉ. आंबेडकर, मौलाना आझाद असे अनेक जण या मूल्याधारित आधुनिकतेसाठी प्रयत्न करीत होते. व्यक्तिस्वातंत्र्य हे आधुनिकतेचे पायाभूत मूल्य. ते अमान्य असणाऱ्या गटांमध्ये ‘नेहरू चरित्रहीन होते’ अशा प्रकारची कुजबुज चाले, तिला पुढे टवाळ विनोदांचे स्वरूप येऊ लागले.. पण ही सारी कुजबुज ‘राजकीय अधोविश्वा’मध्येच राहिली. त्या पाताळातून ती माहिती-महाजालाद्वारे थेट नभोमंडळात गेली आणि व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठादी मार्गानी विहरत राहिली. हे कुजबुजखोर अधोविश्व आता तेथून थेट जमिनीवर येऊ पाहाते आहे. राजकारणाची भूमीच बळकावू पाहाते आहे, याला विरोध करणेच रास्त आणि असा विरोध व्हायलाच हवा.

कुणाला इथे तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारमधील एका मंत्र्यावर झालेल्या ‘मीटू’ आरोपांची आठवण येईल. ‘# मीटू’ हीदेखील अशीच, समाजमाध्यमांद्वारे इंटरनेटच्या नभोमंडळात सुरू झालेली चळवळ. स्त्रीवादी सत्य-आग्रह म्हणून सुरू झालेल्या त्या चळवळीच्या उल्कावर्षांवाने अनेक नरपुंगवांना नेमके टिपले. पुरुष हे अनेकदा अनेक व्यवसायांच्या क्षेत्रांत अधिकारपदांवर असतात आणि त्या क्षेत्रात नवीन – आणि तरुणही- असलेल्या स्त्रियांना वासनेचे भक्ष्य बनविण्यासाठी काही पुरुष आपापल्या अधिकारपदाचा गैरवापर करतात, भक्ष्यस्थानी पडलेल्या स्त्रियांना त्या वेळी तरी नोकरी अथवा व्यवसायातील स्थान टिकवण्यासाठी गप्प बसण्याखेरीज पर्याय नसतो, पण हे यापुढे चालणार नाही, असा धडा त्या चळवळीने दिला. या चळवळीतून काही न्यायालयीन झगडेही उभे राहिले, त्यांपैकी एक या मंत्र्याने दाखल केलेल्या बदनामी याचिकेचा. बहुतेकदा अशा खटल्यांमधील युक्तिवाद हे परस्परसंमती होती की नाही, यावर आधारित असतात. परंतु इथे एक लक्षात घ्यायला हवे की, हे मंत्री आणि माजी पत्रकार गतकाळी गैर वागले याची शिक्षा म्हणून राजकारणातील त्यांचे आताचे पद काढून घ्या, अशी मागणी न्यायालयीन खटला गुदरणाऱ्या पीडित महिलेनेही केलेली नव्हती. राजकारणात पदे येतात आणि जातात, त्याप्रकारे २०१९ नंतरच्या मंत्रिमंडळात या माजी पत्रकार मंत्र्यांना स्थान मिळाले नाही. शिवाय हे मंत्रिमंडळ ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ठरले, त्यांच्या ‘विवाहित/ अविवाहित’पणाची चर्चाही कधी कोणी जाहीरपणे केलेली नाही आणि ते राजकीय प्रगल्भतेचेही लक्षण मानायला हवे.

या साऱ्याहून निराळे मत काही जणांचे असेल. भारतीय पुरुषी मानसिकतेविषयी व्यथित होणारे ते मतही येथे विचारात घेतले पाहिजे. ही पुरुषी मानसिकता सरंजामी विचारांतून येते, हे मान्य. ही मानसिकता इतकी सार्वत्रिक आहे की, ज्या पुरुषांवर कथित व्यभिचाराचे आरोप झाले नाहीत म्हणून जे ‘एकनिष्ठ’ ठरताहेत, त्यांच्याही जोडीदारांना सरंजामी मानसिकतेचा सामना किंवा स्वीकार करावाच लागत असेल. बहुतेक स्त्रिया आज सामना करणाऱ्या आहेत, ही जमेची बाब. पण स्वीकार करणाऱ्याही दिसतात आणि त्यांना दोषी मानता येणार नाही. फुले किंवा कर्वे यांच्या विचार व कार्याला आपण किती विसरतो हे जगजाहीर आहेच. तेव्हा हा -आणि आम्ही म्हणतो तेवढाच- प्रश्न स्त्रीप्रतिष्ठेचा आहे असा देखावा काहींनी चालविला असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे बरे. प्रश्न असेलच तर तो नैतिकतेचे हे हाकारे ऐकताना आपण किती ऱ्हस्वदृष्टीचे ठरतो, आपल्याच वैचारिक मळ्यास आपण किती कुंपणे घालून घेतो, हा आहे. एखाद्या ग्रामीण तरुणीचे प्रेत परस्पर जाळून टाकणारे ‘बलात्कार झालाच नाही’ म्हणतात आणि हे म्हणणे चुकीचे वा खोटे होते असे निष्कर्ष दोन महिन्यांनंतर जाहीर होतात, हा अनुभव ताजा असताना राजकारण कशाचे करायचे, याचा विचार प्रत्येकाने स्वत:च्या धडावर स्वत:चे डोके राखून केलेला बरा. व्यक्तिगत चारित्र्याची उणीदुणी काढण्याऐवजी समाजात इतरही उणी आहेत, त्यांची धुणी धुतली जाणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

First Published on January 16, 2021 12:03 am

Web Title: editorial on consensual extramarital affairs abn 97