editorial on Kiran bedi removed from the post of deputy governor abn 97 | पवित्र पाप!

राज्यपालांचे अत्यंत बेजबाबदार वर्तन हे सद्य:स्थितीत त्यांना दूर करण्याचे कारण होऊ शकत नाही; हे किरण बेदी यांना अशोभनीयरीत्या हटवले गेल्यानंतरही खरे..

मुख्यमंत्र्यांना आडवे येण्यासाठी ज्या बेदीबाई अत्यंत उपयुक्त ठरल्या त्या निवडणूक काळात भार ठरण्याची लक्षणे दिसताच भाजपने  सफाईने त्यांना दूर केले..

राजकारणातल्या अतृप्त आत्म्यांना शांत करणारी वास्तू म्हणजे राजभवन. हे सर्वकालीन सर्वपक्षीय सत्य. पुदुचेरीच्या राज्यपालपदावरून किरण बेदी यांची (अखेर) उचलबांगडी केल्याने हे सत्यच पुन्हा एकदा समोर आले. खरे तर पोलीस खात्यातील चमकदार कामगिरीनंतर प्रशासन हाकण्याची त्यांची भूक शांत व्हायला हवी होती. तसे झाले नाही. अण्णा हजारे यांच्या कथित भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात त्या अग्रभागी होत्या. पण तेथेही अण्णा आंदोलनाच्या ‘आनंददूत’ (चीअरलीडर) इतपतच त्यांची कामगिरी आणि तीही त्या बालसुलभ उत्साहात पूर्ण करत होत्या. खरे तर त्या आंदोलनाचे अपत्य असलेल्या ‘आप’चे मातृत्व आणि नंतर मुख्यमंत्रिपद त्यांना मिळणे अपेक्षित होते. पण त्याचे पितृत्व करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनी बेदीबाईंच्या हाती नारळ दिला आणि त्यानंतर त्यांची गेलाबाजार केंद्र सरकारात एखाद्या मंत्रिपदाची आशाही अपूर्णच राहिली. त्यामुळे हे राज्यपालपद. तेही पुदुचेरीसारख्या टीचभर प्रदेशाचे. खरे तर हा विचार करण्यासारखा मुद्दा. सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेले खासदारकी, लहानशा राज्याचे राज्यपालपद यावरच समाधान मानतात आणि पोलीस खात्यातील गौरवांकित कारकीर्दीनंतर या बाई पुदुचेरीचे राजभवन गोड मानून घेतात. यातून सत्ताधीश राजकारणी या निवृत्तांना किती किंमत देतात ते दिसून येते. हे पाहून तरी उर्वरितांना आपला कणा ताठ राखायची गरज लक्षात येईल. असो. तूर्त बेदीबाईंच्या पुदुचेरी राजभवनातल्या उद्योगांविषयी.

त्यांचा आढावा अशासाठी घ्यायचा कारण आपण घेतलेली शपथ राज्यपालपदाची होती; मुख्यमंत्रिपदाची नाही, याचेच भान या बेदीबाईंना राहिले नाही, हे लक्षात यावे म्हणून. त्यामुळे सरकारी कामांना प्रत्यक्षस्थळी जाऊन भेटी देण्यापासून ते सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या परस्पर करण्यापर्यंत या बाईंनी राजभवनातून सर्व उद्योग केले. २९ मे २०१६ या दिवशी त्या राज्यपालपदी नेमल्या गेल्या आणि पुढच्याच महिन्यात व्ही. नारायणसामी हे काँग्रेसचे त्या प्रदेशाचे मुख्यमंत्री बनले. तेव्हापासून बेदीबाईंचा त्यांना सततचा सासुरवास राहिला. जनतेने निवडलेला मुख्यमंत्री असताना या बाई राजभवनातून जनता मेळावे घेऊ लागल्या. कारण काय? तर राजभवन जनता भवन व्हावे ही इच्छा. असल्या भंपकांची आपल्याकडे कमतरता नाही. या त्यातील नामांकित. मुख्यमंत्र्यांचे लेखी आदेश फिरवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. एकदा तर या बाईंनी सरकारी योजनेतील लाभार्थीना तांदूळवाटपाचा राज्य शासनाचा निर्णय बदलला आणि त्या बदल्यात त्यांना रोख रक्कम देण्याचा आग्रह धरला. नववर्षांच्या स्वागतासाठी नागरिकांना समुद्रकिनारी जमू द्यायचे की नाही हा निर्णयही बाईच घेणार आणि लस व्यवस्थापनही त्याच पाहणार. अशा उद्योगी राज्यपालांमुळे मुख्यमंत्री नारायणसामी वैतागले नसते तरच नवल. त्यांनी राजनाथ सिंह गृहमंत्रिपदी असताना राज्यपालांविरोधात तक्रारदेखील केली. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. तो होणारही नव्हता. अखेर या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांविरोधात धरणे धरण्यापर्यंत प्रकरण ताणले गेले. तरीही केंद्र सरकार ढिम्म. हे नारायणसामी दुबळ्या काँग्रेसचे मुखदुर्बळ नेते. म्हणून बेदीबाई आणि भाजप या दोघांचेही फावले. त्यांच्या जागी ‘तेलुगु देसम’च्या एन. टी. रामाराव यांच्यासारखा एखादा खमका असता तर बेदीबाईंना इतके मोकळे रान मिळाले नसते. ते मिळाले कारण ती भाजपची गरज होती.

आणि ते आता अशोभनीयपणे काढून घेतले गेले हीदेखील भाजपचीच गरज. याचे कारण या बेदीबाईंचे उद्योग हा अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीचा मुद्दा होईल अशी चिन्हे होती. त्यातच काँग्रेसच्या चार आमदारांनी राजीनामा देऊन नारायणसामी यांचे सरकार अल्पमतात येईल अशी व्यवस्था केलेली होतीच. बेदीबाईंचे चार वर्षांचे उद्योग आणि त्यात हे ताजे पक्षांतर यामुळे नाही म्हटले तरी राज्यपालांचे हडेलहप्पी वर्तन हा टीकेचा मुद्दा झालेला होताच. राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार स्थानिक राजकीय प्रेरणा मातीमोल करीत असल्याचे चित्र त्यातून निर्माण झाले. एरवी ही हडेलहप्पी पचवणे भाजपसाठी काहीही अवघड नाही. पण प्रश्न निवडणुकांचा असल्याने जनाचा नाही, मनाचाही नाही, पण मताचा विचार करण्याची वेळ भाजपवर आली. तेव्हा शांततापूर्ण काळात मुख्यमंत्र्यांना आडवे येण्यासाठी ज्या बेदीबाई अत्यंत उपयुक्त ठरल्या त्या निवडणूक काळात भार ठरण्याची लक्षणे दिसताच भाजपने कमालीच्या निर्घृणपणे आणि राजकीय सफाईने त्यांना दूर केले. हा मुद्दा विस्ताराने अशासाठी समजून घ्यायचा कारण त्याअभावी उगाच राजकीय नैतिकतेची चाड वाटली म्हणून भाजपने त्यांना दूर केले असा गैरसमज होण्याचा धोका होता. म्हणजे राज्यपालांचे अत्यंत बेजबाबदार वर्तन हे काही सद्य:स्थितीत त्यांना दूर करण्याचे कारण होऊ शकत नाही.

कारण तसे असते तर देशातील अनेक राजभवनांची घाऊक साफसफाई केंद्र सरकारने हाती घेतली असती. ही राजभवने म्हणजे चालकाच्या जागेवर न बसताही मोटार आपल्या ताब्यात राहील याची हमी देणाऱ्या व्यक्तींचे वृद्धाश्रम. इंग्रजीत यास ‘बॅक सीट ड्रायव्हिंग’ म्हणतात. या अशा मागच्या आसनावर बसून सरकारची मोटार केंद्रास दुरून नियंत्रित करता येते. तेव्हा यात काही चाड अथवा नैतिकतेचा आग्रह हा मुद्दा नाही. तर ती आहे केवळ आणि केवळ राजकीय सोय आणि गैरसोय. काँग्रेसने आपल्या काळात हेच केले. भाजप त्याच मार्गाने मोठय़ा दमाने मार्गक्रमण करताना दिसतो. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर आल्यावर इंदिरा गांधी यांनी एका झटक्यात सर्व राज्यपालांना घरी पाठवले. तो राजभवनाच्या राजकीयीकरणाचा कळसाध्याय असे मानायचे असेल तर सध्याच्या राजभवनी राजकारणास कुतुबमिनारची उपमा द्यायला हवी. एके काळी या पदास काहीएक प्रतिष्ठा होती. काँग्रेसने त्याचे राजकीयीकरण केले हे मान्य केले तरी किमान काही राज्यपाल आपला आब आणि घटनेची घेतलेली शपथ यांस बांधील असत. पी. सी. अलेक्झांडर वा निवृत्त हवाईदल प्रमुख इद्रिस हसन लतिफ हेदेखील राजकीय पक्षनियुक्त राज्यपाल होते. पण त्यांनी कधी आपल्या पदाची छीथू होऊ दिली नाही. पण सद्य:स्थितीत सर्वच यंत्रणांना नेसूचे सोडून डोक्यावर बांधण्याची हौस असल्याने असली काही अपेक्षाही करणे व्यर्थ.

राजकीय सोयीसाठी पदमुक्त करून घेण्याची नामुष्की अनुभवल्यानंतर बेदीबाईंनी केंद्र सरकारचे संस्मरणीय अनुभवासाठी आभार मानले. त्यांचा राजभवनातील वास्तव्याचा काळ पुदुचेरीसाठीही तितकाच संस्मरणीय ठरला असेल यात शंका नाही. राज्यपालाने कसे असू नये याचा मूर्तिमंत वस्तुपाठ बेदीबाईंच्या कारकीर्दीने इतिहासात नोंदवून ठेवला जाईल. अर्थात, तो पुसून त्यावर आपले नाव कोरले जावे यासाठी अन्य अनेक राज्यपाल स्पर्धेत आहेत हेही खरेच. त्यामुळे याला झाकावा आणि त्याला काढावा अशी ही स्थिती.

त्यातून केवळ या पदाचे अवमूल्यनच होते असे नाही, तर त्याची अनावश्यकतादेखील दिसून येते हे लक्षात घ्यायला हवे. या लोकशाही देशात राज्यपालांच्या खर्चाची चर्चादेखील होऊ शकत नाही. तो किती आहे याची माहितीही कोणी मागूही शकत नाही. हे सारे ‘राणीचे सरकार’ होते तेव्हा ठीक. कारण राणीच्या खर्चाचा हिशेब मागणार कसा? पण लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही पदास इतके मोकाट सोडणे अयोग्य. राजकीय नियुक्त पदांसाठी तर ते आणखीनच अयोग्य. ‘आपण जे काही केले ते पवित्र कर्तव्य होते’ असे पदमुक्त बेदीबाई म्हणतात. कर्तव्य खरेच. पण कोणाचे आणि कोणासाठी, इतकाच काय तो प्रश्न. कुटुंबाचे पोट भरणे हे शर्विलकाचेदेखील कर्तव्यच असते आणि त्यासाठी त्याने केलेली कृती त्याच्यापुरती पवित्रच असते. पण ती तशी नसते. बेदीबाईंचेही वर्तन तसे नव्हते. त्यामुळे त्याचे वर्णन ‘पवित्र पाप’ असेच करावे लागेल. ते असमर्थनीयच.

First Published on February 18, 2021 12:04 am

Web Title: editorial on kiran bedi removed from the post of deputy governor abn 97