editorial on Love Jihad laws abn 97 | जिहादाचे लव्ह!

कायद्याने सज्ञान पुरुष व स्त्री यांच्यातील प्रेमसंबंधांचे रूपांतर विवाहात होत असेल तर त्यास ते केवळ भिन्न धर्मीय आहेत म्हणून ‘लव्ह जिहाद’ संबोधणे अनैतिकच नाही तर अज्ञानमूलकही आहे..

राजकीय उद्दिष्टांसाठी वा काही प्रलोभने दाखवून होणारी धर्मातरे रोखणे यासाठी प्रयत्न करणे ठीक. पण म्हणून प्रत्येक धर्मातराकडे आणि प्रत्येक आंतरजातीय विवाह वा संबंध यांकडे याच नजरेतून पाहणे हे सर्वार्थाने आक्षेपार्ह आणि अस्वीकारार्ह..

ख्रिस्ती वा इस्लामींकडून हिंदूंची धर्मातरे झालीच नाहीत असे मानणे ही पुरोगामी राजकीय लबाडी आणि प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाहामागे धर्मातर हाच उद्देश असतो असे मानणे हा प्रतिगामी सांस्कृतिक-राजकीय अप्रामाणिकपणा. गेल्या काही वर्षांपर्यंत यातील पहिल्याची उदंड उदाहरणे आपल्या देशाने पाहिली आणि आता दुसऱ्याची पाहात आहोत. म्हणजे आपल्या देशात धर्म या विषयाचा लंबक हा नेहमी या दोन टोकांतच झुलत राहिला. यामागे अन्य धर्मीयांचे हिंदूंकडे नेहमी जेत्याच्या नजरेतून पाहणे असेल किंवा हिंदूंचा अतिरिक्त बचाव पवित्रा वा बहुसंख्याकांच्या मनातील अल्पसंख्याकी गंड असेल. कारणे काहीही असोत; पण त्यामुळे सर्व प्रकारच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय अभिसरणाच्या मुळाशी आपल्याकडे धर्म आणि जात हेच मुद्दे राहिले. भाजपशासित राज्यांत सध्या सुरू झालेले ‘लव्ह जिहाद’नामक खूळ हे याचेच ताजे उदाहरण. पण त्याबाबतही आपणास पाश्चात्त्यांचे अनुकरण न करता स्वतंत्र संकल्पना तयार करणे काही जमलेले नाही. सत्तरच्या दशकात अमेरिकेत ख्रिस्ती धर्मीयांच्या एका पंथाने ‘लव्ह बॉम्बिंग’ असा शब्दप्रयोग केला. या पंथीयांच्या चेहऱ्यावर कायम प्रसन्न स्मित झळकत असे. हृदयातून ओसंडून जाणारे प्रेम चेहऱ्यावरील स्मितातून इतरांपर्यंत पोहोचवता येते आणि त्यातून माणसे जोडता येतात, असा हा विचार. त्याचाही धार्मिक दुरुपयोग झालाच. पण या संकल्पनेवर समाजमानस शास्त्रज्ञांनी पुस्तके लिहिली आणि ‘लव्ह बॉम्बिंग’चा पालकत्वापासून अनेक ठिकाणी सकारात्मक वापर कसा करता येईल, त्याचे धडे दिले. ‘लव्ह जिहाद’ हे त्याचे भ्रष्ट स्वरूप.

एक महिन्यापूर्वी त्या संदर्भातील कायदा उत्तर प्रदेश सरकारने केला. त्यानंतर ‘‘तुमच्यापेक्षा आम्ही अधिक हिंदुत्ववादी’’ अशी स्पर्धा भाजपशासित राज्यांतच सुरू झाली. गोवंश/गुरे हत्या प्रतिबंध कायद्याच्या अध्यादेशाने प्रेरित होऊन कर्नाटक सरकारनेही असे काही करण्याची तयारी दर्शवली. मध्य प्रदेश सरकारला तितकी वाट पाहण्याची गरज वाटली नाही. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ मध्य प्रदेशानेही हा कथित ‘लव्ह जिहाद’ रोखणारा कायदा मंजूर केला. पण या अशा कायद्यामुळे उत्तर प्रदेशात काय घडले याचा आढावा घेणे उद्बोधक ठरेल. गेल्या एका महिन्यात या कायद्यांतर्गत १४ गुन्हे दाखल झाले, ५१ जणांना अटक केली गेली आणि त्यातील ४९ जण तुरुंगात आहेत. या सर्वाच्या गुन्ह्य़ाचे स्वरूप काय? या १४ पैकी १३ प्रकरणांत हिंदू महिलांच्या धर्मातराचा प्रयत्न झाला, असा सरकारचा दावा. या सर्व महिला प्रौढ आहेत. म्हणजे अर्थातच यातील कोणी अल्पवयीन नाही. हे सत्य लक्षात घेतल्यास समोर येणारी बाब म्हणजे या १३ पैकी फक्त दोन प्रकरणांत संबंधित महिला याच तक्रारदार आहेत. अन्य सर्वात या महिलांच्या नातेवाईकांस आक्षेप आहे. दोन प्रकरणांत हिंदुत्ववादी संघटनांनी निदर्शने केली. अन्य आठ प्रकरणांतील महिला आणि पुरुष अशा दोघांनीही उभयतांतील काही ना काही ‘संबंधां’ची कबुली दिलेली आहे. म्हणजे एकाही प्रकरणात कोणीही एकमेकांना अनभिज्ञ नाही. ज्यांच्याबाबत हे गुन्हे झाले त्यातील एका जोडप्याने आपण विवाहबद्ध झाल्याचे सांगितले. एक प्रकरण कथित ख्रिस्ती धर्मातराचे आहे आणि त्याबाबत तिघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या पद्धतीने या सर्व प्रकरणांचे अनेकांगांनी पापुद्रे काढता येतील.

त्यातून ‘लव्ह जिहाद’ या संकल्पनेची भ्रामकताच पुढे येईल. कायद्याने सज्ञान पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील प्रेमसंबंधांचे रूपांतर विवाहात होत असेल तर त्यास ते केवळ भिन्न धर्मीय आहेत म्हणून ‘लव्ह जिहाद’ संबोधणे अनैतिकच नाही तर अज्ञानमूलकदेखील आहे. यातून संबंधितांस ना ‘लव्ह’ समजले ना ‘जिहाद’, हेच सत्य दिसून येते. याचा अर्थ या प्रदेशांत वा देशात अन्यत्रही धर्मातरे होत नाहीत असा अजिबात नाही. ख्रिस्ती वा इस्लामींकडून असे अनेक प्रयत्न झाले वा होतही आहेत. त्यास त्या त्या वेळी वाचाही फुटली. त्या घाऊक धर्मातरांचे समर्थन कोणीच करू शकणार नाही. पण म्हणून प्रत्येक आंतरधर्मीय प्रेमकरणाकडे केवळ धर्म या संकुचित चष्म्यातून पाहणे हा शुद्ध अन्याय आहे आणि त्यामुळे तसे पाहून तयार केला गेलेला कायदा ही तितकीच शुद्ध दंडेली आहे. तसेच, एखाद्या प्रकरणात जोडीदारावरील विशुद्ध प्रेमापोटी त्यातील एकाने धर्मातर करण्याचे ठरवलेच तर त्यास तसे स्वातंत्र्य घटनेने दिलेले आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार वा अन्यांना दिला कोणी? या अशा कायद्याचा वापर उलटही होऊ शकतो. म्हणजे काही हिंदुत्ववादी संघटना अन्य धर्मीय, आदिवासी आदींना हिंदू धर्माची घाऊक दीक्षा देतात. त्यामागील विचारही राजकीयच असतो. तेव्हा त्या धर्मातरासही ‘लव्ह जिहाद’ असे संबोधले जाऊन त्यानुसार कारवाई झाल्यास ती संबंधितांना मान्य असेल काय? की हिंदू धर्मीयांसाठी वेगळा न्याय आणि अन्यांसाठी वेगळी घटना या मंडळींना अभिप्रेत आहे?

आणि उत्तर प्रदेश सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार किंवा काय, हादेखील एक प्रश्न. त्याचे उत्तर अद्याप मिळावयाचे आहे. हा निर्णय त्या राज्य सरकारने वटहुकुमाद्वारे घेतला. ‘यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्व्हर्जन ऑफ रिलिजन ऑर्डिनन्स’ हे त्याचे नाव. म्हणजे अद्याप हा केवळ वटहुकूम आहे. विधानसभा वा लोकसभा अधिवेशन नसताना काही अत्यंत महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या कामांसाठी सरकारांना वटहुकूम काढून निर्णय घेता येतात. मुळात अध्यादेश वा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार सरकारांना कोणत्या उद्दिष्टांसाठी आहे हे लक्षात घेतल्यास या निर्णयाची वैधताच शंकास्पद ठरते. आणीबाणीचे अधिकार वापरून हा निर्णय घ्यावा अशी काही तातडी अशा विवाहांत नाही. दुसरे असे की, हा वटहुकूम सरसकट धर्मातरांना प्रतिबंध करतो. तेही अयोग्यच. कारण आपल्या घटनेने व्यक्तीस धर्माचरणाचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेले आहे. कोणत्या धर्माचे आचरण करायचे हा पूर्णपणे संबंधित व्यक्तीचा अधिकार. त्यावर या कायद्याने गदा येते. राजकीय उद्दिष्टांसाठी वा काही प्रलोभने दाखवून होणारी धर्मातरे रोखणे यासाठी प्रयत्न करणे ठीक. पण म्हणून प्रत्येक धर्मातराकडे आणि प्रत्येक आंतरजातीय विवाह वा संबंध यांकडे याच नजरेतून पाहणे हे सर्वार्थाने आक्षेपार्ह आणि अस्वीकारार्ह.

तरीही असे होते. कारण जनतेस दाखवून द्यावे असे काही राज्यकारभारात हाती असले, की राज्यकर्त्यांना धर्म, जात यांचा आधार घ्यावा लागत नाही. या विधानाइतकाच त्याचा व्यत्यासही सत्य. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वा गोवंश हत्याबंदी करणारे कर्नाटक आदी राज्य सरकारांना हे असे मार्ग का निवडावे लागतात, ते स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही. आणि दुसरे असे की, दुही हाच राजकारणाचा आधार हे एकदा नक्की केले की ती माजवण्यासाठी मिळेल त्या मार्गाचा अवलंब करणे ओघाने आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा बहुतांश धोरणविचार ज्याप्रमाणे पाकिस्तानकेंद्री असतो, त्याप्रमाणे काही पक्षांचे राष्ट्रांतर्गत राजकारण विशिष्ट धर्म वा जातकेंद्रितच असते. समान नागरी कायदा असो वा गोवंश हत्याबंदी वा लव्ह जिहाद; सर्वामागे एकच- धर्म. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने स्वत:ला पाकिस्तानपासून विलग (डि-कपल) करण्याची जितकी गरज आहे, तितकीच देशांतर्गत राजकारणात भाजपने स्वत:स या धर्मापासून सोडवण्याची गरज आहे. जिहादच पुकारायचा तर तो स्वत:च्या या मर्यादांविरोधात हवा. अशा जिहादावर प्रेम करणे अधिक फलदायी ठरेल.

First Published on December 30, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on love jihad laws abn 97