Editorial on Plea against law that froze status of worship places abn 97 | मढ्यांची मदत!

इतिहासातील अन्याय हे कोणत्याही उपायांनी वर्तमानात भरून येऊ शकत नाहीत याची जाणीव नसेल तर भविष्य करपते, याचे भान किमान सत्ताधाऱ्यांनी तरी ठेवावे…

मंदिर/मशीद मुद्दा आणखी किती ताणायचा याचा विचार करण्याइतके किमान शहाणपण आपण दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाने कोणत्या तरी टप्प्यावर मृतवत् इतिहासास तिलांजली देऊन भविष्याची आखणी करणे अपेक्षित असते…

‘‘भूतकाळात जो काही अन्याय झाला तो दूर करून प्रत्येक नागरिकास त्यांची धर्मस्थळे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती तशी सुरक्षित राखली जातील अशी हमी संसदेने मंजूर केलेला कायदा देतो. देशाच्या सत्तेची सूत्रे हाती असलेल्या सर्वांसाठी हा कायदा बंधनकारक आहे. हा कायदा करून संसदेने आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली असून घटनेत अध्याहृत असलेल्या सर्व धर्मीयांप्रति समभाव आणि धर्मनिरपेक्षता या पायाभूत तत्त्वांच्या अंमलबजावणीची हमी त्यातून मिळते,’’ अशा गौरवपूर्ण शब्दांत निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी १९९१ सालच्या, माजी पंतप्रधान नरसिंह राव सरकारच्या कायद्याचे कौतुक २०१९ मध्ये केले. मात्र तीन दिवसांपूर्वी विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्या. ए एस बोपण्णा यांच्या पीठाच्या कृतीमुळे याच ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन्स) अ‍ॅक्ट १९९१’च्या फेरविचाराचे दरवाजे किलकिले झाले. कायदा अमलात आला त्याही वेळी भारतीय जनता पक्षाचा या कायद्यास विरोध होता. पण अयोध्या येथील रामजन्मभूमी मंदिरास हा कायदा लागू होणार नाही असे त्याच वेळी स्पष्ट केले गेले. याच कायद्याच्या आधारे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी ९ नोव्हेंबर २०१९च्या निकालपत्रात अयोध्येत मंदिर उभारणीचा वैधानिक पाया रचला. तसे करताना भविष्यात हे असे प्रश्न पुन्हा निर्माण होणार नाहीत आणि हा कायदा ‘इतिहासाच्या उलट्या प्रवाहास’ (रिट्रोग्रेशन)आळा घालेल असेही भाष्य न्या. गोगोई यांनी त्या वेळी केले. ते करताना आपल्या अयोध्या मंदिर निकालात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या कायद्यावर भाष्य करण्यात जवळपास १० पाने खर्च केली. यातून या कायद्याचे महत्त्व दिसते. माजी सरन्यायाधीशांना गौरवास्पद वाटलेल्या या कायद्याचे महत्त्व विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या ताज्या निर्णयामुळे तपासले जाईल. याचे कारण या निर्णयामुळे काशी, मथुरा येथील प्रार्थनास्थळवादाच्या जखमा पुन्हा वाहू लागण्याची शक्यता निर्माण होते.

असे ठाम म्हणता येते कारण यासंदर्भात याचिकाकर्ते भाजपचे अश्विनी कुमार उपाध्याय यांची हीच तर मागणी आहे. अयोध्येचा प्रश्न मिटला. आता काशी, मथुरा या मंदिरांस पडलेला इस्लामचा कथित वेढा हटवला जावा असे अनेक मानतात. अशांतील काहींना हा कायदा हा ‘अडथळा’ वाटत होता. म्हणून १९९१च्या या कायद्याची गाठ १५ ऑगस्ट १९४७शी बांधणे ‘अन्यायकारक’ आहे असे याचिकाकत्र्याचे मत आहे.  कारण त्यामुळे हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शिखांवर अन्याय होतो असे त्यांस वाटते. कारण ‘कट्टर धर्मवादी, क्रूर आक्रमकांनी’ ज्या धर्मस्थळांवर ‘अतिक्रमण’ केले वा जमिनी ‘ताब्यात घेतल्या’ त्या परत मूळ धर्मीयांकडे देण्यास हा कायदा हा अडथळा आहे; सबब त्याचा फेरविचार व्हावा अशी भाजपचे उपाध्याय यांची मागणी. या याचिकेवर आता केंद्रीय गृह, कायदा-सुव्यवस्था आणि सांस्कृतिक खात्यांनी आपले म्हणणे मांडावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना नोटिसा धाडल्या आहेत. पाठोपाठ काशी, मथुरा येथील मंदिरांसंदर्भात याचिका दाखल करणारे आणि त्यांचे धर्मीय पाठिराखे आदींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. ‘यह तो केवल झाकी हैं, कांशी, मथुरा बाकी हैं’ असे उद्गार गेल्या वर्षीच विश्व हिंदू परिषदेचे आचार्य धर्मेंद्र यांनी काढले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृतीचे विश्लेषण व्हायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृतीवर सत्ताधारी भाजप वा तत्संबंधी अन्य कोणी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तथापि या कायद्यास १९९१ साली भाजपने ज्या हिरिरीने विरोध केला होता हे पाहिल्यास आणि यातील याचिकाकत्र्याचे भाजप-संबंध लक्षात घेतल्यास या पक्षाची याबाबतची भूमिका काय असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.

त्यातही विशेषत: एका वर्षावर येऊन ठेपलेली उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक आणि त्या पाठोपाठच्या सार्वत्रिक निवडणुका हा आगामी घटनाक्रम लक्षात घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृतीचे परिणाम दूरगामी संभवतात. वास्तविक जुन्या धर्मस्थळांबाबतचा वाद आपल्याकडे अयोध्येतील राम मंदिराच्या निकालानंतर शांत होईल, असे मानले जात होते. त्याच अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबतचा निकाल अंतिम मानला गेला. त्याद्वारे अयोध्येतील वादग्रस्त स्थळी राम मंदिर बांधले जाईल असा नि:संदिग्ध निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि या जागेवरील मुसलमानांचा दावा पूर्णपणे फेटाळून त्यांना मशीद बांधणीसाठी अन्यत्र जागाही दिली. त्यानंतर या मंदिर-मशीद वादावर पडदा पडणे अपेक्षित होते.

पण याबाबत अपेक्षाभंगाचीच शक्यता अधिक. वास्तविक काशी आणि/ किंवा मथुरा येथील परिस्थिती आणि अयोध्येतील वास्तव यात मूलभूत फरक आहे. अयोध्येत रामभक्तांना त्यांच्या प्रभु रामचंद्राची आराधना करता येत नव्हती. कारण तेथे मंदिरच नव्हते. त्यामुळे कोदंडधारी रामचंद्रास तात्पुरत्या निवाऱ्यात आश्रय घ्यावा लागत होता. म्हणून तेथे मंदिर उभारणे ही धर्मनिष्ठ हिंदूंसाठी अपरिहार्यता होती. पण मथुरा वा काशी येथील परिस्थिती तशी नाही. या मंदिरांच्या आवारात हिंदू धर्मस्थळांना खेटून मशिदी आहेत हे खरे. पण म्हणून हिंदू श्रद्धाळूंसाठी मंदिरे नाहीत असे अजिबात नाही. मथुरेत भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थळी उत्तम मंदिर आहे आणि काशी विश्वेश्वराचे मंदिर तर वास्तुकलेचाही नमुना आहे. तेव्हा अयोध्येतील प्रभु रामचंद्राप्रमाणे काशीत विश्वेश्वरास वा मथुरेत भगवान कृष्णास आसरा नाही असे अजिबात नाही. म्हणून अयोध्येची तुलना काशी वा मथुरेशी करणे अयोग्य. ‘अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा’ यासारख्या काही विवेकी संघटनांना ही मथुरेची मागणी मान्य नाही. तथापि राजकारण आणि विवेक यांचे आपल्याकडील जन्मजात वैर लक्षात घेता ही संघटना अल्पमतात गेल्यास आश्चर्य नाही.

पण म्हणून हा मंदिर/मशीद मुद्दा आणखी किती ताणायचा याचा विचार करण्याइतके किमान शहाणपण आपण दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाने कोणत्या तरी टप्प्यावर इतिहासास तिलांजली देऊन उज्ज्वल भविष्याची आखणी करणे अपेक्षित असते. ज्या देशातील ६५ टक्के नागरिक हे आयुष्यातील अत्यंत क्रियाशील वयोगटातील आहेत त्या देशाने तर ही खबरदारी घेणे अधिक गरजेचे. तशी ती घेणारे देश शिक्षण, रोजगार, विज्ञान, तंत्रज्ञान, चित्रशिल्पनाट्यादी कला यांत आपले तरुण अधिकाधिक जागतिक उंची कशी गाठतील यासाठी अनेक आघाड्यांवर अनेक उपक्रम राबवतात. भारत सरकारला याची जाण नाही, असे अद्याप तरी म्हणता येणार नाही. अशा वेळी सरकारने इतिहासात किती मागे जायचे याचा एक विचार आणि निर्णय घ्यायला हवा.

याचे कारण इतिहासातील कथित अन्याय हे कोणत्याही उपायांनी वर्तमानात भरून येऊ शकत नाहीत याची जाणीव नसेल तर भविष्य हमखास करपते. त्यात आपल्याकडे धर्माबरोबर जातीय कंगोरेही तितकेच तीव्र आहेत. अमुक एका जातीने इतिहासात तमुक जातीवर अन्याय केले हे खरे असले तरी त्या अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी किती वर्तमान खर्चणार हा प्रश्न पडत नसेल तर भविष्य घडवणे दूरच. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जरी १९९१च्या कायद्याच्या फेरविचाराची तयारी दाखवली असली तरी सत्ताधारी भाजपने हा मुद्दा सबुरीने घ्यायला हवा. कारण इतिहासाची मढी उकरणे हे भरीव भविष्यासाठी काही(च) सकारात्मक कार्यक्रम नसल्याचे द्योतक ठरेल. तेव्हा या मढ्यांची मदत किती घ्यायची याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

First Published on March 16, 2021 12:09 am

Web Title: editorial on plea against law that froze status of worship places abn 97