editorial on pm modi blames previous governments for fuel price hike abn 97 | आजार आणि औषध

खनिज इंधनावरील अवलंबित्व आयातीनेच भागवावे लागते, यामागे सत्ताधारी कोण होते वा त्यांनी स्वयंपूर्णतेचा विचार केला का यासारखी कारणे असू शकत नाहीत..

‘दीडशे वर्षांच्या इंग्रज राजवटीने तेल उत्खननाकडे दुर्लक्ष केल्याने आपली दुरवस्था आहे’, असे सांगण्याची पळवाट नेहरूंनी कधी वापरल्याची नोंद नाही..

अन्य कोणा येरागबाळ्याने ही विधाने केली असती तर ती हास्यास्पद ठरून दुर्लक्षयोग्य मानणे शहाणपणाचे ठरले असते. तथापि ही विधाने करणारी व्यक्ती आपल्या देशातील सर्वोच्च अधिकारी असल्याने या विधानांतील इतिहास आणि मांडले गेलेले वास्तव यांची तपासणी आवश्यक ठरते. ‘‘आधीच्या सरकारांनी इंधनास आयात पर्याय शोधले असते तर आज आपल्या देशातील मध्यमवर्गावर दरवाढीचा भार पडला नसता’’ हे आणि ‘‘आपल्यासारखा वैविध्यपूर्ण आणि बुद्धिमान देश ऊर्जेसाठी इतका आयातावलंबी कसा राहू शकतो’’ ही ती दोन विधाने. आपल्या देशात इंधनाच्या, त्यातही पेट्रोलच्या दराने, शंभरी गाठली ही पार्श्वभूमी या विधानांना होती. या संदर्भात सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप केला जात असताना राजकीय प्रत्युत्तरादाखल ही विधाने केली गेली. त्यातील राजकारणाविषयी भाष्य करण्याची गरज नाही. ते आता आपल्या देशातील शेंबडय़ा पोरासही कळू लागले आहे. तेव्हा यात तपासायाचे ते ऐतिहासिक वास्तव.

ते असे की स्वातंत्र्य मिळाल्या मिळाल्या, म्हणजे अगदी १९४७ सालीच, तत्कालीन सरकारला देशासमोरील गंभीर इंधन वास्तवाची जाणीव होती. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या क्षेत्राच्या विकासाची जबाबदारी केशवदेव मालवीय या नेक व्यक्तीकडे दिली. ते त्या वेळी पायास भिंगरी लावल्यागत देशभर हिंडले. हेतू हा की तरुण अभियंत्यांनी वा अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी तेल उत्खननाच्या क्षेत्राकडे वळावे. त्यांच्या या प्रयत्नास यश येऊन अनेक तरुण या सरकारी कामास रुजू झाले. त्यापैकी अनेकांनी तेल उत्खननात प्राणही गमावले. कारण हे तंत्रज्ञान त्या वेळी आपल्यास अवगत नव्हते आणि अमेरिका ते देण्यास तयार नव्हती. या अशा प्रयत्नांतून पहिल्यांदा गुजरातमधील अंकलेश्वर येथे तेल आढळले. त्यानंतर या मालवीय यांनी ‘बॉम्बे हाय’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या समुद्री परिसरातून तेल उत्खननावर लक्ष केंद्रित केले. यातही कमालीच्या अडचणींना भारतास सामोरे जावे लागले. एकही परदेशी तेल कंपनी यासाठी आवश्यक तेलविहीर यंत्रणा (ऑइल रिग) भारतास देण्यास तयार नव्हती. तेव्हा या मालवीय यांनी ‘मित्सुबिशी’ या बलाढय़ जपानी अभियांत्रिकी कंपनीशी संधान साधून, जुन्या उपकरणांच्या साह्याने तेलविहीर विकसित केली. या प्रयत्नांस विरोध करणाऱ्या वा त्याबाबत शंका घेणाऱ्यास मालवीय प्रत्यक्ष जाऊन भेटत आणि तेल शोधण्याच्या महत्त्वाच्या कार्यात जास्तीत जास्त जण कसे सहभागी होतील यासाठी प्रयत्न करीत. वास्तविक ‘दीडशे वर्षांच्या इंग्रज राजवटीने तेल उत्खननाकडे दुर्लक्ष केल्याने आपली दुरवस्था आहे’, असे सांगण्याची पळवाट त्यांना आणि पंतप्रधान नेहरू यांनाही होती. पण त्यांनी एकदाही असे केल्याची नोंद नाही. ही अशी चिरकी आणि भ्रामक तक्रार करण्यापेक्षा आपण स्वत: काय करू शकतो हे करून दाखवण्याकडे उभयतांचा कल होता.

हा इतिहास समजून घ्यायचा कारण ‘आधीच्या सरकारांनी आयात पर्याय शोधला नाही’ या विधानाची सत्यासत्यता लक्षात यावी म्हणून. त्यानंतर आसाम, राजस्थान अशी राज्ये, कृष्णा गोदावरी खोरे अशा अनेक ठिकाणी खनिज तेल वा नैसर्गिक वायू उत्खननाचे प्रयत्न झाले. त्यास आलेले यश मर्यादितच होते आणि त्या सत्ताधीशांच्या जागी अन्य कोणीही असता तरीही ते तसेच असले असते. एखाद्याच्या शेतातील विहिरीस पाणी लागते की नाही हे त्या शेताची मालकी कोणाकडे आहे यावर अवलंबून नसते हे जसे त्रिवार सत्य तसेच देशातील भूगर्भात तेल आहे की नाही याचा संबंध सत्तेवर कोण आहे याच्याशी नसतो, निदान तो तसा लावू नये, हेदेखील त्रिवार सत्य. आपल्या देशात ज्याप्रमाणे खनिज तेल नाही त्याप्रमाणे मुबलक प्रमाणावर सोने वा युरेनियमदेखील नाही. या सर्व गोष्टी आपण आयात करतो. त्यास पर्याय नाही. तेव्हा तेल आयातीस पर्याय का शोधला नाही असे विचारताना हा प्रश्न सोने वा युरेनियम यांच्या आयातीबाबतही विचारता येईल. अमेरिकेशी मैत्री करून युरेनियम मिळेल यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांत विद्यमान सत्ताधीशही आहेतच. तेव्हा याबाबत हा प्रश्न विचारणे आपले विरोधाभास दर्शन घडवणारे ठरते.

आणि दुसरे असे की तेल आयात करावे लागते म्हणून ‘मध्यमवर्गावर’ त्याचा भार पडतो हे तर्कट अगम्यच म्हणायचे. तसे असेल तर साधारण २०१८ पर्यंत तेलासाठी जवळपास पूर्णपणे आयातीवरच अवलंबून असलेल्या अमेरिकेत इंधनाची भाववाढ का नव्हती? ती नव्हती याचे कारण तेथील सरकारचे पोट इंधनावर लावले जाणारे कर व/वा अधिभार यावर अवलंबून नव्हते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले की अमेरिकेत इंधनाचे दर वाढतात आणि कमी झाले की त्याचा फायदा तेथील नागरिकांना स्वस्त दरांत तेल मिळण्यात होतो. जगात एकूण उपसल्या जाणाऱ्या तेलापैकी २६ टक्के एकटय़ा अमेरिकेस लागत होते. तरीही त्या देशात एकही सरकारी मालकीची तेल कंपनी नाही. आपल्याकडे त्या किती आहेत आणि त्याचे आपण काय भजे केले याचीही चर्चा यानिमित्ताने व्हायला हवी. चढय़ा इंधन दरांचा फायदा सरकारला मिळावा म्हणून या कंपन्यांनी केंद्रास जास्तीत जास्त लाभांश द्यावा यासाठी कोणत्या सरकारांनी किती मुंडय़ा पिरगाळल्या हेदेखील समोर यायला हवे. आधीच्या सरकारांनी आयात पर्याय शोधण्यासाठी काय केले या प्रश्नाइतकाच गेल्या सात वर्षांत या तेल कंपन्यांचे स्वातंत्र्य आणि आर्थिक अधिकार यांसाठी काय काय उपाययोजना झाली हा प्रश्नही महत्त्वाचा.

दुसरा मुद्दा आपल्या देशाची ‘बुद्धिमत्ता’, ‘वैविध्यपूर्णता’ आणि ऊर्जेवरील परावलंबित्व याबाबतचा. मुळात या सगळ्याचा एकमेकांशी संबंध काय? एखादा देश बुद्धिमान वा वैविध्यपूर्ण आहे म्हणून त्या देशाने तेलाच्या आयातीवर अवलंबून का असावे असा प्रश्न या संदर्भात विचारला जाईल. एखादी व्यक्ती असो वा व्यक्तींचा देश. जगण्याच्या सर्व मुद्दय़ांवर कोणीही सर्वच्या सर्व बाबतीत स्वयंपूर्ण असूच शकत नाही. हे म्हणजे वर्गात सर्व विषयांत पहिल्या आलेल्यास गाणे कोठे येते, असे विचारण्यासारखे. एखाद्या वा काही बाबतीत स्वयंपूर्ण असलेली व्यक्ती वा देश अन्य एखाद्या वा काही बाबतीत तितकाच परावलंबी असू शकतो. हे असे असणे पूर्णपणे नैसर्गिक आणि तर्कास धरून आहे. सबब भारत बुद्धिमान आहे, वैविध्यपूर्ण आहे म्हणून त्याने इंधनाबाबतही आत्मनिर्भर असावे असे मानणे अयोग्य. व्यक्ती असो वा देश. त्यांच्यातील या अपूर्णतेमुळेच सहानुभूती, अनुकंपा आणि परस्परांतील सहकार्य या भावना शिल्लक राहतात. सर्व बाबतीत स्वयंपूर्ण असलेले, किंवा तसे मानणारे, आत्मकेंद्रित होण्याचा धोका असतो आणि त्यांची इतरांविषयीची सहानुभूती आटू लागते. परस्परांतील अपूर्णता ही मानवी सहकार्याचा आधार आहे.

तेव्हा इंधनासाठी आपण आयातावलंबी आहोत हे आपले खरे दुखणे नाही. तर ते आहे आयात करावे लागणारे तेल आपण प्रामाणिकपणे वास्तव दराने आपल्या नागरिकांस विकू शकत नाही, हे. तसे आपण करू शकत नाही कारण विद्यमान सरकारला तेलावरील कर/ उपकरांच्या सोप्या पण आडमार्गाने मिळवता येणाऱ्या महसुलावर अवलंबून राहावे लागते हा आपला खरा आजार आहे. म्हणून मध्यमवर्गावरील तेल दराचा भार कमी करायचा असेल तर आधी या आजारावर उपचार व्हायला हवेत. पण आपण त्या आजाराची दखलही घ्यायला तयार नाही. आणि दुसरे असे की त्याआधी एकच एक औषध सर्व आजारांवर चालते हा समज सोडायला हवा. तेलाची आयात हा आजार नाही आणि म्हणून त्याबाबत स्वयंपूर्णता हे औषध नाही.

First Published on February 19, 2021 12:04 am

Web Title: editorial on pm modi blames previous governments for fuel price hike abn 97