Editorial on Responsibility for restricted buildings rests with the officials of the housing societies abn 97 | प्रतिसरकारांचा उच्छाद!

निर्णय जिल्हाप्रवेशासाठी चाचणीसक्तीचा असो की सहकारी गृहसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसी अधिकार देण्याचा- साथ रोखण्याच्या विचारापेक्षा अविचारच त्यातून दिसतो.

…असले प्रकार होऊ नयेत म्हणून यापुढे राज्याच्या पातळीवर कोणताही निर्णय राज्याचे मुख्य सचिव आणि मुंबईच्या पातळीवर आयुक्त यांच्या मंजुरीखेरीज घेतला जाता नये. सद्य:स्थितीत अतिउत्साही सरकारी यंत्रणेस अशी वेसण आवश्यकच आहे…

कशावर काही बंदी घालायची म्हटली रे म्हटली की आपल्या सरकारी यंत्रणांना चेव येतो बहुधा. गेल्या काही दिवसांतील घटना हे दर्शवतात. असा चेव येतो म्हणूनच कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी जिल्हाप्रवेशासाठी करोना चाचणी अत्यावश्यक असा निर्णय जाहीर करून टाकतात आणि शिव्यांची लाखोली वाहिली गेल्यावर कान पाडून ही जिल्हाबंदी मागे घेतात. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांचे अधिकार देण्याचे सूतोवाच महाराष्ट्राचा एक मंत्री करतो आणि पडत्या फळाची आज्ञा मानून सरकारी यंत्रणा त्याच्या अंमलबजावणीस लागते. मुंबईत कोणी महानगरपालिका बाबू नवेच निर्णय जाहीर करतो आणि उंच इमारतीत काहीही घरपोच दिले जाणार नाही, असे आदेश देतो. राजधानी मुंबईत पदपथावरच्या फळ विक्रेत्यांपासून वृत्तपत्र विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांना पोलीस हाकलतात. ही काही मोजकी उदाहरणे. यात हवी तितकी भर घालता येईल. पण त्याची गरज नाही. कारण करोनाकाळात उदयास येणाऱ्या प्रतिसरकारांचा उच्छाद सध्या समस्त देशवासीय अनुभवत असून त्यामुळे ‘भीक नको पण…’ अशी नागरिकांची अवस्था झाली आहे. यास जबाबदार आहे ही सरकारी नाकर्तेपणामुळे निर्माण झालेली अनागोंदी. त्यात सत्तावैधव्य सहन करावे लागत असलेला भाजप या आगीत तेल ओतण्यात आनंद मानतो आहे हे खरे असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रशासनाने ही आग तातडीने विझवायला हवी. नपेक्षा आधीच अनेक कारणांनी त्रस्त जनता या आगीस फुंकर घालण्याची शक्यता आहे.

करोना नियंत्रण, निर्बंध, टाळेबंदी वगैरे भाषा सुरू झाली की आपल्या बाबू लोकांचे हात शिवशिवू लागत असावेत. कधी एकदा बंदीचा बडगा उगारतो आणि नागरिकांना सुतासारखे सरळ (?) करतो, असे त्यांना वाटत असणार. तथापि काही तरी करून (म्हणजे अर्थातच बंद) दाखवण्याच्या नादात या मंडळीस विशेष ज्ञान सोडा पण सामान्यज्ञानदेखील दगा देते, ही चीड आणणारी आणि म्हणून सरकारविषयी नाराजीची भावना निर्माण करणारी बाब आहे. हे निर्णय घेणारे अधिकारी शिकले-सवरलेले! पण आपल्या निर्णयाचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा अंदाजही त्यांना बांधता येत नसेल, आपल्या निर्णयाची घटनात्मकता त्यांना कळत नसेल तर आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे या भीतीने थरकापच उडावा. करोनाची चाचणी केल्याखेरीज आपल्या जिल्ह््यात प्रवेश करता कामा नये असे जिल्हाधिकारी सोडाच पण एखाद्या सामान्य नागरिकासही कसे काय वाटू शकते? करोना चाचणीचा निकाल आजन्म नसतो. त्याची सत्यासत्यता फार फार तर ७२ तास. तेव्हा ही चाचणी ही प्रवेशाचा अंतिम निकष कसा काय? समजा नव्या जिल्ह््यात शिरण्याआधी एखाद्याच्या चाचणीत करोना आढळला नाही आणि शिरल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सापडला तर तो दोष कोणाचा? आणि अशी प्रवेशबंदी घातली जाणाऱ्या जिल्ह््यातील नागरिकांचे काय? आसपासच्या अन्य जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्यावर अशीच बंदी घातली तर तीही गोड मानून घ्यायला हवी. नाही तर हे आपल्या स्वदेशी धोरणासारखे झाले. आमची उत्पादने परदेशी बाजारात जाणार, पण परदेशीयांच्या उत्पादनांना मात्र भारतबंदी. हे व्यापारातही चालत नाही आणि सामान्य व्यवहारातही चालणारे नाही. तरीही ते चालेल असे मानून इतका विवेकशून्य निर्णय सरकारी यंत्रणा घेऊ शकते, ही खरी यातील चिंतेची बाब.

राज्य सरकारच्या ताज्या करोना प्रतिबंध निर्धाराकडे बोट दाखवत राज्यात अनेक आस्थापना, गृहनिर्माण संस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात असे उच्च दर्जाचे तर्कदुष्ट निर्णय घेण्याची स्पर्धाच लागल्याचे दिसते. अनेकांनी बांधकाम मजूर, दैनंदिन मजुरीवर काम करणारे, घरकामगार महिला आदींसाठी करोना चाचणी अत्यावश्यक केली आहे. या निर्णयास बिनडोक म्हणावे की दुष्ट असा प्रश्न. राज्यात करोना साथीचा हैदोस सुरू असताना ज्यांना त्याची लक्षणे आहेत त्यांच्या चाचण्या करण्यास संबंधित यंत्रणेस उसंत नाही. दोन-दोन दिवस या चाचण्यांचे अहवाल मिळत नाहीत. आणि हे स्थानिक विचारशून्य म्हणतात मजुरांची चाचणी आवश्यक. कशी आणि कोण करणार ती? तिचा अहवाल यायला दोन दिवस जाणार असतील तर तोपर्यंत या मजुरांनी काय वाट पाहायची? त्यात बुडणारा रोजगार काय मग या अधिकाऱ्यांच्या वरच्या कमाईतून देणार? आणि या चाचणीची वैधता मुळात १५ दिवसांची. म्हणजे दोन आठवड्यांनी परत चाचणी? तिचा खर्च कोण करणार? हे सर्व मुद्दे बाजूस ठेवून या चाचण्या करायचे म्हटले तरी आपल्या आरोग्य यंत्रणांना त्याचा भार पेलणार आहे का? कारण या चाचण्यांची संख्या कित्येक लाखांनी वाढेल. एका बाजूला दमलेली सरकारी यंत्रणा सांगणार लक्षणे नसतील तर चाचणी करू नका, आणि दुसरीकडे धट्ट्याकट्ट्यांना चाचण्या सक्तीच्या करणार. काय म्हणावे या विरोधाभासास?

तीच गत उंच इमारतीत घरपोच सेवा न देण्याच्या निर्णयाची. या अशा इमारती आता दक्षिण मुंबईपुरत्या मर्यादित नाहीत. या इमारतींत दूध, वर्तमानपत्रे आदी दारापर्यंत पोहोचवली जाणार नाहीत, असा ताजा फतवा. तो काढणाऱ्या बुद्धिमानाच्या आकलनशक्तीचा हेवाच वाटतो. उंच इमारतीत अशी सेवा देणारे दोनपाच जण निश्चित असतात. आता त्यांना आपल्या ग्राहकांपर्यंत जाऊ दिले जाणार नाही. का? तर करोना प्रसार रोखणे. पण असे न केल्याने मोठ्या संख्येने वरच्या मजल्यांवरील रहिवासी खाली येतील, त्याचे काय? सेवा देणाऱ्या दोनपाच जणांना वरील मजल्यांवर जाण्यापासून थांबवून त्या बदल्यात पाचपन्नास जणांनी खाली येऊन जिन्यात वा उद््वाहनात गर्दी करायला सरकारी यंत्रणेची हरकत नाही! यापेक्षा भयंकर निर्णय आहे तो सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना ‘पोलिसी’चे अधिकार देण्याचा. सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही काही नगरपालिका आदींसारखी स्वायत्त शासकीय व्यवस्था नाही. तिच्या पदाधिकाऱ्यांकडे हिशेब, करभरणा आदी वगळता अन्य कोणतीही ‘शासकीय’ जबाबदारी नसते आणि त्यांचे उत्तरदायित्वही काही नसते. पण करोना रोखण्याच्या अतिउत्साहात या पदाधिकाऱ्यांना थेट पोलिसी अधिकार देणे म्हणजे आग नसताना भलत्याच फुफाट्यात पडण्यासारखे आहे. यातून कोणताही अनवस्था प्रसंग उद््भवू शकेल. तसे झाल्यास करोनाकालीन पोलिसी अधिकाराकडे ही मंडळी बोट दाखवू शकतील. तेव्हा सरकार त्यास पाठिंबा देणार काय? करोना रोखणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे हे मान्य. तशी ती असायलाच हवी. पण म्हणून हे असले निर्णय घेण्याचा हुच्चपणा करण्याचे काहीही कारण नाही. या मंडळींना आवरले नाही, तर करोनापेक्षाही अधिक नुकसान होण्याचा धोका आहे.

वास्तविक राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबईचे आयुक्त इकबालसिंह चहल हे आपली कार्यक्षमता आणि नेमस्तपणा यांसाठी ओळखले जातात. असले प्रसिद्धीलोलुप निर्णय घेण्यात या उभयतांचा दूरान्वयानेही संबंध असण्याची शक्यता नाही. पण त्यांच्या व्यग्रतेचा गैरफायदा घेत काही अतिउत्साही बोरूबहाद्दर हे असले हास्यास्पद निर्णय घेत असावेत. सबब यापुढे राज्याच्या पातळीवर कोणताही निर्णय मुख्य सचिव आणि मुंबईच्या पातळीवर आयुक्त यांच्या मंजुरीखेरीज घेतला जाता नये. सद्य:स्थितीत अतिउत्साही सरकारी यंत्रणेस अशी वेसण घालण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा नागरिक या प्रतिसरकारांच्या उच्छादास वैतागतील आणि करू नये ते करतील. ते टाळायचे असेल तर हीच वेळ आहे.

First Published on April 8, 2021 12:09 am

Web Title: editorial on responsibility for restricted buildings rests with the officials of the housing societies abn 97