India asks WhatsApp to withdraw privacy policy update zws 70 | कुसळ आणि मुसळ!

भारतीय नागरिकांनी व्हॉट्सअ‍ॅप संदर्भात तक्रारी केल्या म्हणून त्याची दखल आपल्या सरकारने घेतली असे मानावे तर आरोग्यसेतु, आधार यांबाबतच्या तक्रारींचे काय?

वापरकर्त्यांच्या माहितीची गोपनीयता राखली जाणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण करणारे धोरण व्हॉट्सअ‍ॅपने मागे घ्यावे अशी तंबी आपल्या सरकारने या अ‍ॅपची मालकी असलेल्या फेसबुक या कंपनीला दिली. हे योग्यच झाले. फेसबुकच्या या लोकप्रिय अ‍ॅपबाबतचे धोरण अलीकडे जाहीर झाले आणि हे अ‍ॅप वापरणाऱ्यांत एकच खळबळ उडाली. आपल्या व्हॉट्सअ‍ॅपी माहितीस यापुढे पाय फुटणार या भीतीने अनेकांची गाळण उडाली. वास्तविक यातील बहुतेकांच्या व्हॉट्सअ‍ॅपी खात्यात काही गोपनीय ठेवले जायला हवे असे काहीही असण्याची शक्यता नाही. पण आपल्या व्हॉट्सअ‍ॅपी गप्पांची माहिती चव्हाटय़ावर येणार असे वाटून अनेकांची पाचावर धारण बसली. न जाणो आपले काय काय उघड होईल अशी भीती अनेकांना पडली असणार. हा मानसिकतेचा भाग झाला. एखादी गोष्ट चव्हाटय़ावर उघडी मांडली तर कोणी ढुंकूनही पाहणार नाही. पण ती झाकून ठेवलेली दिसल्यास अनेकांचे कुतूहल जागे होईल. म्हणून व्हॉट्सअ‍ॅपने आपले नवे धोरण बिनबोभाट राबवण्यास सुरुवात केली असती तर अनेकांना त्यातील बदल लक्षातही आला नसता. पण आम्ही धोरण बदलणार आहोत, सबब तुमचा काय तो निर्णय घ्या असे या कंपनीने जाहीर सांगितल्याने अनेकांना आपली माहिती खासगी ठेवण्याच्या अधिकाराची जाणीव झाली. फेसबुकने जे केले ते अमेरिकेच्या व्यावसायिक संस्कृतीनुसार. ग्राहकांना आवश्यक ती माहिती देऊन त्यांना योग्य त्या निर्णयास मदत करणे (इन्फॉम्र्ड चॉईस) अमेरिकी कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. असे काही असते याबाबत आपण अनभिज्ञ. त्यामुळे निर्णय घ्या असे सांगितल्याने खुराडय़ात कोल्हा शिरल्यावर जशी कोंबडय़ांची फडफड होते, तशी आपली अवस्था झाली. त्यामुळे भारत सरकारलाही फेसबुकला काही सुनावण्याची संधी मिळाली, हे छानच झाले. एरवी आपल्याकडच्या विविध सरकारी आदेशांना या कंपन्या काहीही धूप घालत नाहीत, हे आपण जाणतोच. तसेच यानिमित्ताने आपल्या सरकारचे ग्राहकांची माहिती, त्यांच्यातील विदावहनाचा खासगीपणा याबाबतचे धोरणही उघड झाले. त्याचे स्वागत. पण त्यानिमित्ताने काही महत्त्वाचे प्रश्न.

व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांची माहिती या कंपनीची प्रमुख असलेल्या फेसबुक या कंपनीस उपलब्ध होणार की नाही, हा यातील कळीचा मुद्दा. सर्वसाधारण जनतेचे तसेच सरकारचेही मत असे की ही माहिती खासगीच राहायला हवी. ती फेसबुकला उपलब्ध होता नये. हे म्हणणे अत्यंत रास्त. सरकारनेही ते उचलून धरल्याने त्यास एक निश्चित वजन प्राप्त होते. पण मग या संदर्भातील प्रश्न असा की आरोग्यसेतु या भारत सरकारच्या अ‍ॅपच्या निमित्ताने विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांबाबत आपल्या मायबाप सरकारची भूमिका काय? आरोग्यसेतु अ‍ॅपची माहिती किती काळानंतर आपोआप नष्ट होण्याची सुविधा आहे? सिंगापूर वा अन्य काही देशांच्या अशा प्रकारच्या अ‍ॅपमध्ये कमीत कमी माहिती गोळा केली जाईल आणि जी माहिती जमा होईल ती आरोग्य अधिकारी वगळता अन्य कोणाच्या हाती पडणार नाही, अशी हमी आहे. तसेच ती माहिती तीन महिन्यांनी पुसून टाकली जाते. आपले आरोग्यसेतु अशी हमी देते काय? याबाबत फारच बभ्रा झाल्यावर केंद्र सरकारने या अ‍ॅपच्या सोर्सकोडची माहिती देण्याबाबत पावले उचलली. माहिती, विदा आदी तपशील खासगी ठेवण्याबाबत सरकारचा दृष्टिकोन व्हॉट्सअ‍ॅपच्या निमित्ताने उघड झाला तसाच आहे असे मान्य केले तर आरोग्यसेतुतील माहितीबाबतही अशीच स्वच्छ भूमिका सरकारने घ्यायला हवी.

तसेच याआधी गाजलेल्या ‘आधार’ प्रकरणात सरकारची भूमिका काय होती आणि आहे, याचाही ऊहापोह यानिमित्ताने व्हायला हवा. ‘आधार’ क्रमांक आयकराशी जोडणे, बँक खात्याशी जोडणे या मुद्दय़ांच्या निमित्ताने नागरिकांची खासगी माहिती आणि ती तशी खासगी ठेवण्याचा त्यांचा हक्क हे मुद्दे चर्चिले गेले. त्या वेळी सरकारची भूमिका आताच्या व्हॉट्सअ‍ॅप प्रकरणातील भूमिकेप्रमाणेच होती काय? नसेल तर या भूमिकेत नक्की बदल का आणि कधी झाला याचा खुलासा सरकारकडून व्हायला हवा. किंवा परदेशी कंपनीच्या विदाखासगी धोरणाबाबत एक भूमिका आणि सरकार म्हणून दुसरी असे काही आहे काय? यातील पुढचा प्रश्न व्हॉट्सअ‍ॅपचे हे धोरण फक्त भारताबाबत आहे किंवा काय, हा. जगभरातील सर्व देशांत आज व्हॉट्सअ‍ॅपचे कोटय़वधी ग्राहक आहेत. या कंपनीचे नवे धोरण समजा या सर्व देशांतच लागू होणार असेल तर फक्त भारतासाठी धोरण बदला असे सांगणे कितपत योग्य हा मुद्दा आहेच. या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत योग्य म्हणावा लागेल. व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या ग्राहकांची माहिती फेसबुकला उपलब्ध करून देणार असल्याच्या कथित धोरणास कोणा ग्राहकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ते फेटाळताना न्यायालयाने केलेले विधान महत्त्वाचे आहे. ‘‘व्हॉट्सअ‍ॅपवरील माहितीबाबत इतकीच जर शंका असेल तर ते वापरू नका, व्हॉट्सअ‍ॅप वापरायलाच हवे असा काही नियम नाही,’’ अशा अर्थाचा सुज्ञ युक्तिवाद दिल्ली उच्च न्यायालयाने केला. त्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारची भूमिका चक्रावून टाकणारी ठरते. भारतीय नागरिकांनी व्हॉट्सअ‍ॅपसंदर्भात काही तक्रारी केल्या म्हणून त्याची दखल आपल्या मायबाप सरकारने घेतली असे मानावे तर आरोग्यसेतु, आधार याबाबतच्या तक्रारींचे काय, हा प्रश्न सयुक्तिक ठरतो. यातील आरोग्यसेतु घ्यायलाच हवे अशी सक्ती नाही, असा दावा सरकार करते. पण त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारी यंत्रणा सक्ती करतात हे कसे? अमेरिकेतील फेसबुकला आपले म्हणणे ऐकायला लावण्याआधी आपल्याच हाताखालच्या सरकारी यंत्रणांनाही काही स्पष्टीकरण देण्याची गरज सरकारला खरे तर वाटायला हवी. पण तसे काही स्पष्टीकरण सरकारने दिल्याचे अद्याप तरी कानावर आलेले नाही.

शेवटचा मुद्दा अन्य एका भारतीय उद्योगसमूहाबद्दल. या समूहाच्या विस्तारात फेसबुकने अलीकडेच गुंतवणूक केली. त्यामुळे याबाबतची ताजी घोषणा महत्त्वाची. तीनुसार लवकरच या भारतीय उद्योगसमूहाच्या ऑनलाइन विक्रीचे अ‍ॅप आपोआपच व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये अंगभूत (एम्बेड) केले जाईल. म्हणजे ज्यांच्या ज्यांच्याकडे व्हॉट्सअ‍ॅप आहे त्या सर्वाना आपोआपच या दुकानाचे दरवाजे खुले होतील. याबाबतची घोषणा होऊन २४ तास उलटून गेले. त्याबाबत सरकारने अद्याप तरी काही प्रतिक्रिया दिल्याचे समोर आलेले नाही. वास्तविक हा मुद्दा आपल्या केंद्रीय स्पर्धा आयोगाने दखल घ्यावा असाही आहे. कारण यामुळे प्रतिस्पर्ध्यांवर अन्याय होतो. मायक्रोसॉफ्टने आपल्या सॉफ्टवेअरबरोबर ‘इंटरनेट एक्स्प्लोरर’ हा ब्राऊजर मोफत द्यायला सुरुवात केली तेव्हा अमेरिकी आणि युरोपीय यंत्रणांनी त्याची दखल घेतली आणि मायक्रोसॉफ्टला कारवाईस सामोरे जावे लागले. बाजारपेठेतील आपल्या अग्रस्थानाचा फायदा घेऊन मायक्रोसॉफ्ट अन्य स्पर्धकांवर अन्याय्य आघाडी घेऊ शकत नाही, अशी भूमिका त्या यंत्रणांनी घेतली. त्याचप्रमाणे आपल्या स्पर्धा आयोगाने वा सरकारने याबाबत काही नि:संदिग्ध निर्णय वा किमान मत तरी व्यक्त करायला हवे. कारण त्यामुळे सदर कंपनीस बाजारातील व्हॉट्सअ‍ॅपच्या स्थानाचा अतिरिक्त फायदा मिळून स्पर्धकांवर अन्याय होण्याचा धोका आहे.

पण असे काही करण्यापेक्षा भारत सरकारला फेसबुकवर डाफरणे अधिक सयुक्तिक, आणि सुलभही, वाटले असल्यास नवल नाही. आपल्या पोटच्या चिरंजीवांस वळण लावण्याऐवजी शेजारच्यांच्या अपत्यांना बेशिस्तीसाठी नावे ठेवणे नेहमीच सोपे. या न्यायाने व्हॉट्सअ‍ॅपचे कुसळ सरकारला दिसले ते छान. पण त्याचबरोबर आपल्याही डोळ्यातील मुसळाची दखल घ्यायला हरकत नाही.

First Published on January 21, 2021 1:18 am

Web Title: india asks whatsapp to withdraw privacy policy update zws 70