loksatta editorial on genetically modified rice zws 70

आपल्याकडे अनेक ठिकाणी सरकारी मंजुरीआधीच जनुकीय सुधारित कापसाची लागवड झाल्याचे आढळले होते. तसेच काही तांदळाबाबत झाले नसेलच याची हमी कोण देणार?  आणि दिली तरी त्यावर विश्वास कोण ठेवणार?

काही वर्षांपूर्वी भारतातील द्राक्षांनी जे अनुभवले ते आता आपले तांदूळ अनुभवत आहेत. यातील दुर्दैवाचा भाग म्हणजे त्या वेळी युरोपीय देशांची शिक्षा अनुभवणारी द्राक्षे आपल्या नाशकातील होती आणि आताही युरोपचा राग सहन करावा लागणारा तांदूळ अकोल्यातील व्यापाऱ्यांकडून गेलेला आहे. आपल्याकडून युरोपात गेलेल्या द्राक्षांत कीटकनाशकांचे अंश आढळल्याने हलकल्लोळ उडाला होता आणि ही प्रचंड द्राक्ष मागणी रद्द होण्याची वेळ आली होती. आता तसाच काहीसा प्रसंग भारतातून युरोपात विकल्या गेलेल्या तांदूळसाठय़ाबाबत निर्माण झाला असून तब्बल ६५ हजार कोटी रुपयांची तांदळाची निर्यात बाजारपेठ त्यातून संकटात सापडली आहे. या संकटाचा आकार आणि मराठी मातीत त्याची असलेली मुळे लक्षात घेता या विषयाचा वेध घ्यायला हवा.

हे प्रकरण साधारण ऑगस्टपासून सुरू आहे. म्हणजे त्या वेळी ते उघडकीस आले. झाले ते असे की युरोपीय बाजारपेठांत भारतातून निर्यात झालेल्या ५०० टन तांदळास जनुकीय सुधारित (जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम व्हरायटी) वाणाची बाधा झाली असल्याचा संशय फ्रान्समध्ये प्रथम घेतला गेला. भारतातून गेलेल्या या तांदळाची पिठी करून स्थानिक कंपन्यांनी ती युरोपातील विविध देशांत विविध उत्पादनांसाठी विकली. येथपर्यंत सर्व ठीक. त्या प्रांतातील पद्धतीप्रमाणे युरोपीय संघाच्या अन्नसुरक्षाविषयक समितीने या पिठीची नकळत चाचणी घेतली असता तीत तांदळाच्या शुद्ध रूपाऐवजी जनुकीय सुधारित तांदळाच्या वाणाचे अंश आढळले. वास्तविक युरोपियनांस जनुकीय सुधारित अन्नाचे वावडे आहे असे अजिबात नाही. पण या प्रकरणात ही कथित जनुकीय बाधा डोळ्यावर आली कारण अलीकडच्या खुळानुसार सदर तांदळाची पिठी ही नैसर्गिक (ऑर्गेनिक), रासायनिक खतेविरहित तांदळाची आहे, अशी जाहिरात केली गेली होती. म्हणजे, मांसाहारी पदार्थ चालतात की नाही हा मुद्दा नाही, तर शाकाहारी पदार्थ असल्याचे सांगितल्यावर त्यात मांसाचा तुकडा मिळावा तसे हे पाप. म्हणजे जनुकीय सुधारित वाण नाही, असे सांगून त्यात जनुकीय बाधा असल्याचे आढळल्याने फ्रान्समध्ये पहिल्यांदा त्यावर आक्षेप घेतले गेले आणि त्यानंतर अन्य युरोपीय देशांस तसा संदेश गेल्यावर त्याबाबत सर्वानीच हरकती नोंदवल्या. जर्मनी ते ऑस्ट्रिया अशा डझनभर देशांनी यानंतर भारतीय तांदळाबाबत धोक्याचे बावटे फडकावले. ते पाहून अमेरिकी कंपन्यांची पण या तांदळाबाबत नकारघंटा वाजली. पण प्रकरण तेथेच थांबले नाही. या देशांनी सदर तांदळाची मागणी रद्द करण्याचे पाऊल उचलल्याने यातून मोठेच आव्हान निर्माण झाले आहे.

सदर प्रसंग युरोपीय व्यापार संघ आणि तत्सम संघटनांनी भारत सरकारच्या वाणिज्य खात्यासमोर मांडल्यानंतर आपल्याही सरकारला खडबडून जाग आली. त्यानंतर हे घडले कसे, याचा शोध सुरू झाला. या संपूर्ण साठय़ास तटस्थ यंत्रणेकडून ‘जनुकीय सुधारित वाणमुक्त’ असे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. तरीही यात जनुकीय बाधा आढळल्याने एकच खळबळ उडाली.

त्यामुळे याच्या मुळाशी जाऊन शोध सुरू झाला आणि त्यात सदर तांदूळसाठा महाराष्ट्राच्या अकोल्यातील कोणा ‘ओमप्रकाश शिवप्रकाश’ या तांदूळ व्यापाऱ्याकडून निर्यात झाल्याचे आढळले.

तथापि या तांदळात स्थानिक पातळीवर जनुकीय बाधा झालेली नसल्याचा ठाम निर्वाळा येथील यंत्रणांकडून मिळाल्यानंतर केंद्राने त्याप्रमाणे युरोपीय संघटनांसमोर आपली बाजू मांडली. ती अर्थातच युरोपीय यंत्रणांनी अद्याप स्वीकारलेली नाही. त्यांचा वहीम भारतीय व्यवस्थेवर असून त्यामुळे आपली तब्बल ६५ हजार कोटी रुपयांची तांदूळ निर्यात संकटात आली आहे. आपले म्हणणे असे की या तांदळाची पिठी करताना त्यात भेसळ झाली असावी. ‘भारतात जनुकीय सुधारित तांदूळ वाणाच्या लागवडीस पूर्ण मनाई आहे. तेव्हा भारतातून ही मिसळ होण्याची शक्यताच नाही,’ हा आपला युक्तिवाद. तो युरोपीय संघास मान्य नाही. तेथील यंत्रणांनी जनुकीय भेसळीतील नेमके जनुकच हुडकून काढले असून भारतास त्याचे तपशील पुरवले आहेत. यानंतर भारत सरकारने अधिक चौकशीसाठी हे सारे प्रकरण ‘इंडियन अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’कडे सुपूर्द केले असून विविध यंत्रणांकडून आता त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. त्याच वेळी युरोपीय संघानेही तेथील स्थानिक पातळीवर या साऱ्याची चौकशी करावी असा आपला आग्रह आहे. तो रास्त ठरतो. तेव्हा या साऱ्याच्या चौकशीअंती जे काही आणि जेव्हा केव्हा निघेल ते निघेल. तोपर्यंत काही मुद्दय़ांस सामोरे जाण्याचा प्रामाणिकपणा आपण दाखवायला हवा.

त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा जनुकीय वाणास ‘भारतात बंदी’ असल्याचा आपला दावा. या देशातील डावे असोत वा उजवे. दोघांनीही जनुकीय सुधारित तंत्रज्ञानाच्या वापरास तत्त्वत: विरोध केला आहे. काही अतिरेकी पर्यावरणवाद्यांची त्यास साथ असल्याने जनुकीय वाण म्हणजे काही भयानक संकट असे प्रतिमान निर्माण झाले. या दोन्हीकडच्यांचा शास्त्रावर विश्वास नाही आणि आपले समज म्हणजेच शास्त्र असे त्यांचे वर्तन असते. तेव्हा सरकारचा दावा खरा मानल्यास भारतात मोठय़ा प्रमाणावर जनुकीय अभियांत्रिकी सुधारित कापसाच्या वाणाचा इतका प्रसार कसा काय? वास्तविक भारत सरकारने जनुकीय सुधारित वांग्याच्या चाचण्यांसही नकार दिलेला आहे. म्हणजे अधिकृतपणे या अशा वांग्यांची लागवड आपल्याकडे नाही. पण भारतीयांची विख्यात जुगाडवृत्ती लक्षात घेतल्यास चोरून असे काही होतच नसेल याची हमी आपण देऊ शकतो काय? याबाबत आपला लौकिक संशयास्पद म्हणावा असा आहे. दुसरे असे की सरकारी पातळीवर याबाबतच्या समित्यांकडून जनुकीय वाणाच्या चाचण्या वा प्रयोग आपल्याकडे सुरू आहेत. या प्रयोगांचे निष्कर्ष सरकारदरबारी सादर होऊन त्यावर निर्णय होण्याची प्रक्रिया आपल्याकडे अनादी-अनंत अशीच असते. त्यामुळे अशा जनुकीय वाणांस थेट बाजारात वाट फुटतच नाही, असे आपण म्हणू शकत नाही. कापूस हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. अनेक ठिकाणी आपल्याकडे सरकारी मंजुरीआधीच जनुकीय सुधारित कापसाची लागवड झाल्याचे आढळले होते. तसेच काही तांदळाबाबत झाले नसेलच याची हमी कोण देणार? आणि दिली तरी त्यावर विश्वास कोण ठेवणार?

अशा वेळी शुद्ध विज्ञानवादी दृष्टिकोनाचा अंगीकार करीत जनुकीय सुधारित बियाण्यांस अधिकृत मान्यता देण्याचा शहाणपणा आपण दाखवणार का, हा यातील कळीचा प्रश्न. विज्ञानावरील आपली गाढ सरकारी श्रद्धा लक्षात घेता याचे उत्तर काय असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. पण या विज्ञानप्रेमापोटी नाही तरी राजकीय हिशेबांसाठी तरी आपण याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा. हा राजकीय हिशेब २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचा आहे. जनुकीय सुधारित बियाण्यांशिवाय हे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन निश्चलनीकरणातून काळा पैसा दूर करण्याच्या ग्यानबाच्या अर्थशास्त्रासारखेच ‘चिंतनीय’. शेतीखालची जमीन वाढणारी नाही, दरएकरी उत्पन्न आहे त्या स्थितीत घटणारेच, वर अतिवृष्टी वा दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटांची टांगती तलवार. अशा वेळी आहे त्याच परिस्थितीत हे शेतीचे उत्पन्न दुप्पट होणार कसे याचे उत्तर फक्त बृहस्पतीलाच ठावे! तेव्हा या मुद्दय़ावर झाले तेवढे पुढेमागे पुरे. तांदळाबाबत निर्माण झालेल्या या संकटाच्या निमित्ताने जनुकीय वाणांचा मुद्दा कायमस्वरूपी निकालात काढायची संधी आहे. ती साधायचा शहाणपणा आपण दाखवायला काही हरकत नाही.