loksatta editorial on violence in west bengal after mamata banerjee Tmc won election zws 70 | अ-भद्रलोक!

निवडणूक-काळात कितीही पक्षपात झाला असला तरी त्याची शिक्षा भाजपच्या समर्थकांना होता नये आणि िहसाचार थांबावा, याची काळजी ममता बॅनर्जीनाच घ्यावी लागेल.

व्यक्ती असो की व्यक्तिसमूहाचे संघटन. त्यांनी विजयात नम्र असावे आणि पराजय खिलाडूवृत्तीने स्वीकारावा. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवणाऱ्या ‘तृणमूल’कडे ही नम्रता नाही आणि विजयापासून वंचित भाजपच्या ठायी खिलाडूवृत्तीचा अभाव. परिणामी त्या राज्यात निवडणुकोत्तर हिंसाचार उसळल्याचे दिसते. या हिंसाचारात भाजपच्या मतदार वा समर्थकांना लक्ष्य केले जात असल्याचे त्या पक्षाचे म्हणणे असून ‘तृणमूल’चा हिंसक इतिहास लक्षात घेता त्यात तथ्यांश असू शकतो. या हिंसाचारातील बळींची संख्या सहा ते बारा अशी सांगितली जाते. आपण संख्येच्या आकारावर हिंसेची तीव्रता मापतो. अधिक बळी म्हणजे अधिक हिंसाचार. वास्तविक हे मानकच मुळी समाज म्हणून आपली नाळ आदिमावस्थेशी किती बांधली गेलेली आहे हे दाखवून देते. आधुनिक समाजात बळींच्या संख्येस महत्त्व नसते आणि प्रत्येकाचा जगण्याचा हक्क त्या व्यवस्थेत जपला जातो. आपला देश आणि त्यातही पश्चिम बंगालसारखे राज्य या आधुनिकावस्थेपासून शेकडो कोस दूर असल्याने तेथे मानवी प्राणाचे मोल शून्य. निवडणुकांसारख्या अतिक्षुद्र कारणासाठीही त्या राज्यात किरकोळीत जीव घेतले जातात. त्यामुळे आताही तसे नसेल असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. तथापि या हिंसाचाराचा आकार आणि त्याबाबतचे सत्य हे भाजप करीत असलेला दावा आणि तृणमूल करीत असलेला इन्कार या दोहोंच्या मध्ये असण्याची शक्यता असल्याने ते तपासून घ्यायला हवे.

कारण सुमारे ११६ वर्षांपूर्वी बंगालची फाळणी झाल्यापासून, त्यानंतर वर्षभरात त्याची प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणून मुस्लीम लीगची स्थापना झाल्यापासून ते १९४७ साली झालेली देशाची फाळणी आणि नंतरचे नोआखाली हत्यांकाड येथपासून आजपर्यंत हा प्रांत राजकीय हिंसाचारासाठी ओळखला जातो. तेव्हापासून आजतागायत या प्रांतास अहिंसक राजकारण करता आलेले नाही. पुढे ‘नक्षलवादी’ चळवळ आणि डाव्यांनी सत्ता काबीज करणे यामुळे तर उलट हा हिंसाचार अधिकच वाढला. २०११ साली ‘तृणमूल’ने ‘डाव्यां’ना पदच्युत करेपर्यंतचा या उभय पक्षांचा इतिहासही रक्तरंजितच आहे. कमालीच्या हिंसक डाव्यांना ममता बॅनर्जी यांनी तितक्याच हिंसकपणे तोंड दिले आणि त्यांच्याकडून सत्ता खेचून घेतली. त्यानंतरही डावे आणि तृणमूल यांच्यातील संघर्ष काही काळ सुरूच होता. आता मात्र त्या राज्यापुरते का असेना डाव्यांचे निखारे पुरते विझल्याने तो संघर्ष थांबला. आणि तृणमूल आणि भाजप अशा रूपात तो सुरू झाला. याचा अर्थ असा की त्या राज्यातील राजकारणास हिंसेचा पदर असतोच असतो. या हिंसेचे मूळ हे स्थानिक मानसिकतेत आहे. अशी स्थानिक मानसिकता असलेला पक्ष म्हणजे तृणमूल. म्हणून या हिंसाचारात मोठा वाटा त्या पक्षाचा असणार हे उघड आहे. भाजप हा अन्य राज्यांतदेखील आहे. पण अन्यत्र त्या पक्षास हिंसेचा आधार घ्यावा लागल्याची उदाहरणे नाहीत. अपवाद फक्त दोन : पश्चिम बंगाल आणि केरळ. या दोन्ही राज्यांतील राजकारणात हिंसाचार दिसून येतो कारण अर्थातच या दोन्ही ठिकाणी असलेले डाव्यांचे प्राबल्य. तेव्हा लोकशाहीतही सत्ताबदल ही एक क्रांतीच असते आणि क्रांती म्हटली की ती रक्तरंजितच असायला हवी अशी काहीशी खुळचट समज या प्रांतांत अजूनही कायम असल्याने तेथील राजकारण अजूनही रक्तलांच्छित आहे. हा झाला इतिहास.

वर्तमानही तसेच आहे कारण त्यास असलेली पक्षपाती राजकारणाची जोड. पश्चिम बंगालमध्ये अत्यंत पक्षपाती यंत्रणा दोन. एक म्हणजे राज्यपाल जगदीश धानकार. दुय्यम आणि अतृप्त राजकारण्यांचे पुनर्वसन राजभवनात करण्याच्या भाजपच्या कार्यशैलीनुसार हे धानकार मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सातत्याने आडवे येत राहिले. पण बॅनर्जी त्यांना पुरून उरल्या. ममतांच्या तृणमूल ला यश आले कारण राजकारणाची पातळी त्यांनी सार्वजनिक नळावरच्या भांडणापर्यंत खाली आणली. त्याचाच परिणाम म्हणून आताचा हिंसाचार घडत असला तरी या हिंसाचाराची त्वरित दखल घेणाऱ्या केंद्र सरकारने राज्यपाल धानकार यांना कधी चार सबुरीचे शब्द सुनावल्याचे दिसले नाही. केंद्र सरकारच्या या सोयीस्कर तटस्थतेचा परिणाम म्हणजे जे जे म्हणून केंद्राचे त्यास विरोधच व्हायला हवा अशी मानसिकता ‘तृणमूल’च्या कार्यकर्त्यांची झाली. या भावनेचा गुणाकार झाला तो अत्यंत पक्षपाती आणि केंद्र सरकारच्या मिंध्या निवडणूक आयोगामुळे. सध्या चेन्नई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचे होत असलेले वस्त्रहरण त्याच्या अवनतीचेच निदर्शक ठरते. आपण जणू गृह मंत्रालयाला बांधील आहोत असे निवडणूक आयोग संपूर्ण निवडणूक-काळात वागला. तटस्थता दूर, पण तटस्थतेचा अंशदेखील या नियामकाच्या कोणत्याही वर्तनात नव्हता. एका आकडेवारीनुसार तृणमूलच्या वतीने पाचशे पत्रे वा तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे संपूर्ण निवडणुकीच्या काळात केल्या गेल्या. त्यातील बहुतांशांची दखलही घेण्याची गरज आयोगास वाटली नाही. भाजपप्रमाणेच तृणमूलच्या पराभवाची खात्री असल्यासारखेच वर्तन या काळात निवडणूक आयोगाचे होते. परिणामी, आपल्या पराभवासाठी सर्व शक्तींची हातमिळवणी झाली असल्याचा समज सामान्य तृणमूल कार्यकर्त्यांचा झाला असल्यास त्यात आश्चर्य अजिबात नाही. त्याच वेळी केंद्रीय सत्ताधारी भाजपचा डामडौल जणू आपण विजय मिळवलाच आणि शपथविधीच तेवढा काय तो बाकी आहे असाच होता.

हे सारे प्रक्षुब्ध करणारे होते. लोकशाही इतिहासात एखादे राज्य जिंकणे वा हरणे हे सध्या जितके महत्त्वाचे झालेले आहे तितके ते कधीच नव्हते. या अशा अति-स्पर्धात्मक वातावरणामुळे तळाच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वाच्या मनात एक प्रकारची तणाव भावना निर्माण होते. वास्तवात इतक्या तणावाची गरज नाही. एखादा पक्ष जिंकणार आणि एखादा पराभूत होणार. जिंकणाऱ्याचा विजय हा कायमचा नसतो आणि हरणाऱ्याचा पराभवही जीवघेणा आणि अंतिम नसतो. पण हे समजण्याइतका पोक्तपणा आपल्याकडे फार कमी राजकीय नेत्यांत आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या ठायी तर तो निश्चितच नाही पण त्यांच्या आव्हानवीरांतही तो किती आहे असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती. आपले शीर्षस्थ नेतेच जर शिंगे मोडून पोराटोरांच्या पातळीवर उतरत असतील तर इतरांकडून काय अपेक्षा ठेवणार! आणि इतके करूनही पराजयच पदरी येणार असेल तर कनिष्ठ भाजप नेत्यांत वैफल्य येणे जितके साहजिक तितकेच इतके करूनही आपण जिंकलो हे पाहून तृणमूल कार्यकर्त्यांत उन्माद लाट तयार होणे स्वाभाविक.

पण म्हणून त्याचे रूपांतर कदापिही हिंसाचारात होता नये. तितका विवेक संबंधित नेत्यांनी दाखवायलाच हवा. अशा हिंसाचारात शीर्षस्थांच्या शिरपेचास तडा जात नाही; पण सामान्यांची डोकी फुटतात. तेव्हा यापुढे तरी संबंधितांनी आपल्यातील उरलासुरल्या विवेकास निर्णयाची संधी द्यावी. याचे पहिले पाऊल ममता बॅनर्जी यांना उचलावे लागेल. निवडणुकीच्या काळात कितीही पक्षपात झाला असला तरी त्याची शिक्षा भाजपच्या समर्थकांना होता नये. आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षाचे समर्थन करण्याचा त्यांचा हक्क अबाधितच राहायला हवा. त्याच वेळी भाजपने आपला हा पराभव इतका जिव्हारी लावून घ्यायची गरज नाही. तसा त्यांनी तो लावून घेतला असल्यामुळे तृणमूलचा विजय कलंकित दाखवण्याची त्यांची ईष्र्या वाढते. सरकारसंधी गेल्यामुळे भाजपने इतके घाईला यायचे काही कारण नाही. विरोधी पक्ष म्हणून विश्वास संपादन करावा आणि पाच वर्षांनी सत्ता मिळवावी. नपेक्षा पश्चिम बंगालचे रूपांतर अ-भद्रलोकात होण्याचा धोका संभवतो.

First Published on May 5, 2021 3:54 am

Web Title: loksatta editorial on violence in west bengal after mamata banerjee tmc won election zws 70